राष्ट्रिय साना शहरी खानेपानी महासंघको गण्डकी प्रदेश भेला सम्पन्न, राज्यको लगानीमा खानेपानी सुनिश्चित गर्न जोड
काठमाडौ भाद्र १९, २०८२ – राष्ट्रिय साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघ नेपालले “जनताको पानी, सरकारको लगानी” भन्ने भावनासहित ७ मुद्दे घोषणापत्र पारित गर्दै आफ्नो प्रथम गण्डकी प्रदेश भेला पोखरामा सम्पन्न गरेको छ।
हिमालयन जत रिसोर्ट, पोखरामा सम्पन्न भेलाको उद्घाटन पूर्व स्वास्थ्य तथा गृहमन्त्री तथा गण्डकी प्रदेशका निवर्तमा मुख्यमन्त्री माननीय खगराज अधिकारीले गर्नुभएको थियो। गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाबाट उपभोक्ता संस्था र सरोकारवालाको सहभागिता रहेको उक्त भेलामा करिब २०० जनाले भाग लिनुभएको थियो।
भेलामा सहभागी उपभोक्ता संस्थाबीच अनुभव साटासाट, खानेपानी वितरण र व्यवस्थापनका चुनौती तथा समाधानका उपायको विस्तृत छलफल भएको थियो। छलफलको समापनमा जारी गरिएको “पोखरा घोषणापत्र” मा मुख्य रूपमा ७ बुँदे माग समावेश गरिएको छ।
मुख्य मागहरू यस प्रकार छन्:
1. राष्ट्रिय साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघ नेपालको पारित खानेपानी सम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयन गराउन सरकारसँग जोडदार माग।
2. सबै प्रकारका खानेपानी आयोजनाको दायित्व राज्यले लिनुपर्ने भएकाले “जनताको पानी, सरकारको लगानी” भन्ने भावनालाई कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग जोडदार माग।
3. खानेपानी सेवा प्रदायक संस्था नाफामुखी भएकाले करमुक्त आयोजना निर्माण तथा संचालन, नगर विकास कोषको ऋणमा व्याजदर घटाउने र जोखिम विमाको व्यवस्थापन गर्न जोडदार माग।
4. संघीय खानेपानी मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन संरचना घट्दा सेवा प्रभावित भएका कार्यालयबाट सेवा निरन्तरता सुनिश्चित गर्न माग।
5. “NWASH Software” मार्फत सबै डाटाहरू इन्ट्री गरी WASH योजना तयार गर्न र सबै तहका सरकारी निकायलाई जवाफदेही बनाउन जोडदार माग।
6. सरसफाई र वातावरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी डिजाईन चरणमै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दै प्रविधिमैत्री र सुरक्षित खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्न माग।
7. खानेपानी क्षेत्रमा उपभोक्ताको हितमा प्रभावकारी बहस, पैरवी र समन्वय बढाउन जोडदार माग।
उक्त भेला तथा घोषणापत्रका सम्बन्धमा महासंघका प्रतिनिधि तथा राष्ट्रिय सहरी खानेपानी उपभोक्त तथा सरसफाइ महासंघका अध्यक्ष खेमराज वलीले भने, “हाम्रो मुख्य उद्देश्य उपभोक्तालाई गुणस्तरीय र सुरक्षित खानेपानी सुनिश्चित गर्नु हो। हामीले पारित गरेका मागहरू कार्यान्वयन गराएमा साना शहरका जनताको पानी पहुँच अझ प्रभावकारी र भरपर्दो हुनेछ।”
प्रतिक्रिया दिनुहोस्