निजी विद्यालयको शुल्कमा ३% ‘समता शुल्क’ हटाइयो, लाखौं अभिभावकलाई राहत — सरकारप्रति अभिभावक संघ नेपालको आभार

काठमाडौं, साउन ७। निजी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीबाट उठाउने निर्णय गरिएको ३ प्रतिशत ‘समता शुल्क’ अन्ततः सरकारले नउठाउने निर्णय गरेपछि देशभरका लाखौं अभिभावकलाई ठूलो राहत मिलेको छ। अभिभावक संघ नेपालले यसलाई अभिभावकको निरन्तर दबाब, एकता र सरकारको सकारात्मक निर्णयको परिणाम भएको जनाएको छ।

अभिभावक संघ नेपाल, केन्द्रीय समितिले बिहीबार जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत निजी शिक्षण संस्थामा अध्ययनरत विद्यार्थीको शुल्कमा ३ प्रतिशत समता शुल्क लगाउने व्यवस्था गरिएको भए पनि त्यसले अभिभावकमाथि थप आर्थिक भार सिर्जना गरेको उल्लेख गरेको छ।

उक्त व्यवस्था संसद्बाट पारित, राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण तथा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भई २०८३ साउन १ गतेदेखि लागू भएको थियो। शुल्क लागू भएसँगै देशभरका अभिभावकमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको र आर्थिक रूपमा मध्यम तथा निम्न आय भएका परिवारहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने अवस्था देखिएको संघको भनाइ छ।

संघले सुरुदेखि नै यो शुल्क अभिभावकमैत्री नभएको भन्दै सरकारसँग पटक–पटक संवाद, ध्यानाकर्षण, लिखित आग्रह तथा सार्वजनिक रूपमा विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जनाएको छ। संघका अध्यक्ष, संरक्षक तथा पदाधिकारीहरूले विभिन्न सार्वजनिक मञ्चबाट समता शुल्क तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएका थिए।

यति मात्र होइन, सरकारले निर्णय नसच्याए सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने तयारीसमेत पूरा भइसकेको अवस्थामा सरकारले उक्त शुल्क नउठाउने निर्णय गरेको संघले जनाएको छ।

संघका अनुसार सरकारको पछिल्लो निर्णयले लाखौं अभिभावकको आर्थिक भार कम हुनुका साथै शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको अन्योल हटाउन पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।

अध्यक्ष केशव पुरी : “यो अभिभावकको आवाजको जित हो”

अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष केशव पुरीले सरकारको निर्णयलाई स्वागत गर्दै यसलाई “अभिभावकको एकता, निरन्तर दबाब र जनभावनाको विजय” भएको बताएका छन्।

उनले भने,

“समता शुल्कको नाममा निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका अभिभावकमाथि थप आर्थिक बोझ थोपर्ने प्रयास भएको थियो। अभिभावक संघ नेपालले सुरुदेखि नै यसको विरोध गर्दै सरकारसँग निरन्तर संवाद गर्‍यो। आवश्यक परे सर्वोच्च अदालतसम्म जाने तयारी पनि गरेका थियौं। अन्ततः सरकारले अभिभावकको भावना बुझेर शुल्क नउठाउने निर्णय गरेकोमा हामी नेपाल सरकार तथा विशेषगरी सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछौं। यो सम्पूर्ण अभिभावकहरूको साझा जित हो।”

अध्यक्ष पुरीले आगामी दिनमा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै पनि नीति निर्माण गर्दा अभिभावक, विद्यार्थी र सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरेर मात्र निर्णय गर्न सरकारसँग आग्रहसमेत गरेका छन्।

उनले शिक्षा सेवा पहुँचयोग्य, गुणस्तरीय र अभिभावकमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिँदै “शिक्षामा करको भार बढाउने होइन, अभिभावकलाई राहत दिने नीति आवश्यक छ” भन्ने धारणा पनि व्यक्त गरेका छन्।

प्रेस वक्तव्यमा अभिभावक संघ नेपालले नेपाल सरकारप्रति आभार व्यक्त गर्दै भविष्यमा पनि शिक्षा क्षेत्रका नीति तथा कार्यक्रम अभिभावकको हितलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ। साथै, संघले देशभरका अभिभावकलाई एकताबद्ध रहँदै आफ्ना अधिकार र बालबालिकाको गुणस्तरीय शिक्षाका लागि निरन्तर सचेत रहन आग्रह गरेको छ।

यस निर्णयलाई शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाले अभिभावकको आवाजलाई सरकारले सम्मान गरेको सकारात्मक उदाहरण का रूपमा समेत व्याख्या गरेका छन्।