साना शहरी खानेपानी आयोजनाको संरक्षण र करमुक्तिको माग गर्दै महासंघद्वारा सरकारलाई ज्ञापन

काठमाडौं । राष्ट्रिय साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघ नेपालका अध्यक्ष खेमराज वलीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले खानेपानी विभागका महानिर्देशक ई. कमलराज श्रेष्ठ, उपमहानिर्देशक ई. नारायणप्रसाद आचार्य तथा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव राम आधार साहसँग भेट गरी ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। भेटमा महासंघले देशभर सञ्चालनमा रहेका साना शहरी, शहरी तथा सहलगानीमा आधारित खानेपानी आयोजनाहरू स्थानीय तहको सक्रिय सहभागिताका कारण दक्षिण एसियाकै नमुना आयोजनाका रूपमा स्थापित भएको जानकारी गराउँदै ती आयोजनाको संरक्षण र दीगो सञ्चालनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

महासंघले स्थानीय तहबाट हुने अनावश्यक हस्तक्षेपका कारण खानेपानी आयोजनाको नियमित सञ्चालनमा समस्या देखिन थालेको र यसले भविष्यमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने खतरा औँल्याएको छ। यसका लागि खानेपानी मन्त्रालयले समयमै सचेत भई अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्दै उपभोक्ता संस्था तथा समितिहरूको संरक्षण गर्नुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ। साथै खानेपानी जस्तो अत्यावश्यक सेवामा आयकर, विद्युत महसुल, चर्को व्याजदर लगायतका आर्थिक बोझले उपभोक्ता संस्थाहरू थप समस्यामा परेको भन्दै ती समस्या समाधान गर्न माग गरिएको छ।

महासंघले नेपालका खानेपानी संस्थाहरूलाई करमुक्त गर्नुपर्ने, संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइको मौलिक हक पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, खानेपानी आयोजना निर्माणमा प्राविधिक तथा आर्थिक दायित्व सरकारको र व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी उपभोक्ता संस्थाको हुने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ। साथै खानेपानी प्रणाली सञ्चालनका लागि आवश्यक विद्युत ऊर्जामा छुट वा निःशुल्क व्यवस्था, नगर विकास कोषबाट सञ्चालित आयोजनामा लाग्ने ऋणको व्याजदर सहुलियतमा घटाउनुपर्ने र “जनताको पानी, सरकारको लगानी” भन्ने अवधारणालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

यसैगरी महासंघले खानेपानी सेवा प्रदायक संस्था गैर–नाफामूलक भएकाले जोखिम बीमा व्यवस्था गर्नुपर्ने, ‘N-WASH Software’ मा सबै तथ्यांक प्रविष्ट गरी WASH Plan तयार गर्न सबै तहका सरकारलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने तथा डिजाइन चरणदेखि नै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दै प्रविधिमैत्री र सुरक्षित आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने माग राखेको छ। महासंघका सुझावहरूप्रति मन्त्रालयका सचिवबाट सकारात्मक प्रतिबद्धता प्राप्त भएको जनाउँदै महासंघले यसले आगामी दिनमा खानेपानी क्षेत्रमा राहत मिल्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।