एमाले सचिवालय बैठक: कार्यकाल र उमेर हदको व्यवस्था हटाउने निर्णय, पदाधिकारी संख्या घटाउने प्रस्ताव

काठमाडौं — नेकपा एमालेको करिब १० घन्टा लामो सचिवालय बैठकले पार्टीको आगामी विधान महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा केही महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। बैठकले पार्टीभित्र उमेर हद र दुई कार्यकालको सिमा हटाउने निर्णय गरेको छ भने पदाधिकारी संख्या घटाउने प्रस्ताव समेत अनुमोदन गरिएको छ।

उमेर र कार्यकाल सीमा हटाइयो

सचिवालय बैठकपछि उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले धारा ६४ मा उल्लेखित ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको सीमालाई हटाउने निर्णय भएको जानकारी दिए। उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले तयार पारेको यो प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको हो। यो निर्णयसँगै अब वरिष्ठ नेताहरू पुनः उम्मेदवार बन्न बाटो खुलेको छ।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधि बन्न नपाउने

बैठकले विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधि चयनका सन्दर्भमा पूर्ववत् निर्णयलाई निरन्तरता दिएको छ। अर्थात्, दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू मात्रै आगामी विधान महाधिवेशनमा प्रतिनिधि बन्न पाउनेछन्। यस निर्णयले एमालेमा पुनः फर्किएकी पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई महाधिवेशन प्रतिनिधिको हैसियत मिल्ने बाटो बन्द भएको छ।

उपमहासचिव ज्ञवालीले स्पष्ट पारे, “दशौं महाधिवेशनमा नभएकाहरू आयोजकका हिसाबले त जान सक्नुहुन्छ, तर प्रतिनिधि बन्ने अधिकार छैन।”

पदाधिकारी संख्या घटाउने प्रस्ताव

उपाध्यक्ष पौडेलले बैठकमा पदाधिकारी संख्या घटाउने प्रस्ताव पनि राखेका छन्। प्रस्तावमा हालको वरिष्ठ उपाध्यक्षको व्यवस्था हटाइने उल्लेख छ। वरिष्ठ उपाध्यक्षको जिम्मेवारी हाल ईश्वर पोखरेलले सम्हालिरहेका छन्। प्रस्ताव अनुसार नयाँ संरचना यसरी रहनेछ:

अध्यक्ष: १ जना

उपाध्यक्ष: ३ जना

महासचिव: १ जना

उपमहासचिव: १ जना

सचिव: ५ जना

विधान महाधिवेशन भदौ २० देखि २२ सम्म

सचिवालय बैठकले एमालेको विधान महाधिवेशन भदौ २० देखि २२ गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीमा गर्ने निर्णय पनि गरिसकेको छ। यद्यपि विधान र नेतृत्व समायोजनका प्रस्तावहरूलाई अनुमोदन गर्न शुक्रबार बस्ने पोलिटब्युरो बैठक र अन्य औपचारिक प्रक्रियाले अन्तिमता दिनेछ।

यो निर्णयपछि एमालेमा लामो समयदेखि उमेर र कार्यकाल सीमा हटाउने बहसले औपचारिकता पाएको छ। यसले केपी शर्मा ओली लगायतका वरिष्ठ नेताहरूको नेतृत्व यात्रा अझै लामो समय निरन्तर रहने संकेत गरेको छ। पार्टीभित्रको सन्तुलन मिलाउन पदाधिकारी संख्या घटाउने र कार्य विभाजनलाई स्पष्ट पार्ने तयारी पनि बैठकबाट देखिएको छ।