सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु: पूर्ण खोपदेखि मातृ-शिशु स्याहारसम्म राष्ट्रिय उदाहरण बनेको गाउँपालिका
स्थानीय अभ्यासबाट संघीय नीति, घर-घर पुग्ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालीले बदल्यो मातृ–शिशु स्वास्थ्यको चेहरा

सिन्धुपाल्चोक, असार २७- सिन्धुपाल्चोक जिल्ला ‘पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना जिल्ला’को रूपमा घोषणा भएपछि, बागमती प्रदेशकै नवौं जिल्ला बन्न सफल भएको छ। जिल्लाभरिका १६ महिनादेखि ५९ महिनासम्मका २,२५० बालबालिकाले सबै अनिवार्य खोप प्राप्त गरेपछि यो ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरिएको हो।

शुक्रबार चौतारामा आयोजित विशेष समारोहमा बागमती प्रदेश सरकारका स्वास्थ  मन्त्री किरण थापामगरले सिन्धुपाल्चोकलाई औपचारिक रूपमा पूर्ण खोप तथा दिगोपना जिल्ला घोषणा गर्नुभयो। उहाँले प्रदेशभरका अन्य जिल्लाले पनि सिन्धुपाल्चोक विशेषगरी हेलम्बु गाउँपालिकाबाट सिक्नुपर्ने बताउँदै, “हेलम्बु जस्तो स्थानीय अभ्यासबाट नै राष्ट्रिय नीति बन्न सक्छ भन्ने सन्देश स्पष्ट देखिएको छ,” भन्नुभयो।

घरघरमै पुग्ने सेवा, स्वास्थ्यकर्मी र समुदायको सहकार्य

जिल्लाका सबै १२ वटै स्थानीय तहका १०३ वटै वडामा स्वास्थ्यकर्मी र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूले घर-घरमै सर्वेक्षण गर्दै बालबालिकाको खोप अवस्था बुझेका थिए। त्यही आधारमा छुटेका बालबालिकालाई लक्षित गर्दै खास अभियान सञ्चालन गरिएको थियो, जसको परिणामस्वरूप जिल्लाभर पूर्ण खोप सुनिश्चितता प्राप्त भयो।

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुखका अनुसार,
“यो उपलब्धि केवल सरकारी योजना होइन, स्वास्थ्यकर्मीको समर्पण, स्थानीय सरकारको तत्परता र समुदायको सक्रियताको नतिजा हो।”

हेलम्बु गाउँपालिकाको उदाहरणीय अभ्यास : घरमै पुग्ने सुत्केरी सेवा

खासगरी हेलम्बु गाउँपालिकाले मातृ तथा शिशु स्वास्थ्यका क्षेत्रमा जुन अभ्यास सुरु गर्‍यो, त्यो अहिले देशैभर फैलिएको संघीय अभ्यास बनेको छ। २०७७ सालदेखि सुरु गरिएको Postnatal Care (PNC) कार्यक्रम अन्तर्गत सुत्केरी आमालाई चार चरणमा सेवा दिइन्छ —
१. शिशु जन्मेको २४ घण्टाभित्र
२. ३ दिनभित्र (४८–७२ घण्टा)
३. ७–१४ दिनभित्र
४. ६ हप्ताभित्र (४२ दिन)

सुनिश्चित सेवाको भागस्वरूप आमाको रक्तचाप, पाठेघरको अवस्था, मानसिक अवस्था, टाँका, स्तनपान, पोषण र परिवार नियोजन सल्लाह दिइन्छ। नवजात शिशुको तौल, तापक्रम, feeding अवस्था र संक्रमण जोखिमको मूल्याङ्कन समेत गरिन्छ।

अझ विशेष कुरा के भने, हेलम्बुले अब सुत्केरीको पहिलो जाँचमा ५०० रूपैयाँ प्रोत्साहन दिने व्यवस्था समेत गरेको छ। पालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाका अनुसार,
“पहिला महिलाहरूलाई स्वास्थ्य संस्था पुग्नै हम्मे थियो, १–२ दिन लाग्थ्यो। अहिले हामी स्वास्थ्यकर्मीलाई सुत्केरीको घरमै पठाउँछौं। अहिले फालोअप दर ९८–१०० प्रतिशत पुगेको छ, जुन पहिला २० प्रतिशत जति मात्रै थियो।”

स्थानीय अभ्यास, संघीय सरकारको अंगिकार

हेलम्बु गाउँपालिकाले सुरु गरेको PNC कार्यक्रम अहिले संघीय सरकारले देशैभर लागू गर्ने अभ्यासको रूपमा अंगालेको छ। संघीय सरकार मातहतको मातृ–शिशु स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरण रणनीतिमा हेलम्बुको अभ्यासलाई आधार मानेर कार्यक्रम डिजाइन गरिएको हो।

अध्यक्ष शेर्पा भन्छन्,
“हाम्रो गाउँमा सुरु भएको स्थानीय अभ्यास संघीय सरकारको नीति बन्न पुगेको छ भन्ने सुन्दा हामीलाई गौरव लाग्छ। स्थानीय आवश्यकता र व्यवहारिकता बुझेर सुरु गरिएका कार्यक्रमहरूले नीति निर्माण तहमा पनि गहिरो असर पार्न सक्छन् भन्ने यो प्रमाण हो।”

सम्मान, सराहना र अनुकरणीयता

समारोहमा बागमती प्रदेशका पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री तथा प्रदेश सांसद युवराज दुलाल (शरद), प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापा, डब्लुएचओ नेपालका कन्ट्री डाइरेक्टर डा. राजेश पाण्डे, चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णप्रसाद सापकोटा, त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष गीता नेपाल लगायतले मन्तव्य राख्दै सिन्धुपाल्चोक विशेषगरी हेलम्बुको प्रयासलाई राष्ट्रिय नमुनाका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

कार्यक्रममा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी र खोप अभियानमा योगदान गर्ने संस्थाहरूलाई सम्मान गरिएको थियो।

नवौं जिल्ला, तर नेतृत्वमा पहिलो

नेपालभर अबसम्म नौ जिल्लाहरूले ‘पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपनाको’ मान्यता प्राप्त गरेका छन्। तर, सिन्धुपाल्चोक – विशेषगरी हेलम्बु – अभ्यास र नेतृत्वका हिसाबले नमुना बन्न सफल भएको छ। स्वास्थ्यकर्मी, समुदाय, स्थानीय सरकार र संघीय नीतिमान्यताको समन्वयले यो सफलताले नेपाललाई सार्वभौमिक स्वास्थ्य पहुँचतर्फ एक कदम नजिक ल्याएको छ।