धरानसहित २३ स्थानीय तह अझै बजेटविहीन

काठमाडौं — आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सुरु भइसके पनि धरान उपमहानगरपालिकासहित २३ स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। धरानमा मेयर हर्क साम्पाङ र उपमेयर अइन्द्र विक्रम बेघाबीचको विवादका कारण बजेट प्रक्रिया रोकिएको हो।

सूचना अधिकारी सुशिला अधिकारीका अनुसार स्रोत अनुमान समिति र कार्यपालिका बैठकबीच समन्वय नहुँदा बजेट अन्योलमा परेको छ। केही दिनभित्र टुंगो लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

देशभर १० नगरपालिका र १२ गाउँपालिकाले अझै बजेट पारित गर्न सकेका छैनन्। सबैभन्दा धेरै मधेस प्रदेशका स्थानीय तहले ढिलाइ गरेका छन्। कानुन अनुसार असार मसान्तभित्र बजेट पारित हुनुपर्ने भए पनि स्पष्ट कार्यान्वयन र दण्डको अभावमा स्थानीय तहहरू ढिला गर्न उद्दण्ड छन्।

विज्ञहरू भन्छन्, बजेट नल्याइ सरकारी राजस्व संकलन र खर्च रोकिने भए पनि तत्काल प्रभावकारी दबाब नहुँदा स्थानीय सरकारहरू लापरवाह देखिएका छन्। धरानले हाल १ अर्ब ६० करोडको बजेट प्रस्ताव गरेको छ भने अन्य तहहरूले समेत चाँडै बजेट ल्याउनुपर्ने माग बढ्दै गएको छ।