निजी विद्यालयप्रतिको दुष्मनी : शिक्षाको भविष्यसँगको खिल्ली

नबराज सापकोटा
काठमाडौं जिल्ला प्याव्सन कार्यसमितिसदस्य तथा महासचिव निसान

नेपालको शिक्षा क्षेत्र अहिले एउटा निर्णायक मोडमा उभिएको छ। संविधानले शिक्षा सबै नागरिकको मौलिक हक हो भनेर स्पष्ट घोषणा गरेको छ, तर व्यवहारमा राज्यका कदमहरूले त्यसको पूर्ण प्रतिविम्ब देखाउँदैनन्। बरु, शिक्षा राज्यको आफ्नै सम्पत्ति हो जसलाई कसैले प्रश्न गर्नै नपाउने जस्तो व्यवहार गरिन्छ। विशेषगरी निजी विद्यालयहरूलाई लक्षित गर्दै सरकारले ल्याउने कठोर नीतिहरू, दमनकारी प्रावधान र असहिष्णु दृष्टिकोणले नेपालको शिक्षालाई सुधार्ने होइन, उल्टै अस्तव्यस्त बनाउने खतरा बढाएको छ।

आज नेपालमा लाखौँ बालबालिका निजी विद्यालयमा अध्ययनरत छन्। ३ लाखभन्दा बढी शिक्षक, कर्मचारीले यसै क्षेत्रमा रोजगारी पाएका छन्। तर, राज्यले यो ठूला तथ्यलाई आत्मसात् गर्न कहिल्यै चाहेन। बरु “निजी विद्यालय शोषणकारी हुन्” भन्ने आरोप लगाएर समाजमा भ्रम फैलाउने प्रयास हुन्छ। प्रश्न उठ्छ— यदि निजी विद्यालयहरू नै बन्द भए भने, ती लाखौँ विद्यार्थीलाई कुन विद्यालयले जिम्मा लिने? ती हजारौँ शिक्षक–कर्मचारीलाई कुन निकायले रोजगार दिने? अनि अभिभावकलाई विकल्प के रहने? यी गम्भीर प्रश्नहरूको जवाफ सरकारले कहिल्यै दिन सकेको छैन।

हालै शिक्षा समितिबाट पारित प्रतिवेदनले झन् सरकारको वास्तविक उद्देश्य उजागर गरिदिएको छ। शिक्षा सुधार होइन, निजी विद्यालयलाई समाप्त पार्ने नियत प्रस्ट देखिन्छ। पूर्ण छात्रवृत्ति दिने, निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउँदै लैजाने, शुल्क निर्धारणमा सरकारी हस्तक्षेप गर्ने, गुठीकरण गर्ने जस्ता प्रावधानले स्पष्ट देखाउँछ— यो एउटा योजनाबद्ध षड्यन्त्र हो। छात्रवृत्ति दिनुपर्ने कुरा अस्वाभाविक होइन, तर प्रश्न के हो भने— राज्य आफैंले लक्षित वर्गका बालबालिकालाई सरकारी विद्यालयमा समेट्न सकेको छ त? अरबौँ रुपैयाँ शिक्षा बजेटमा खर्च गर्दा पनि सरकारी विद्यालयको परिणाम दयनीय छ। अनि यस्तो राज्यले निजी विद्यालयलाई दोषी ठहराउनु, के यो ढोंगीपन होइन?

“गैरनाफामूलक” भन्ने शब्द सुन्दा आकर्षक लाग्छ, तर यसको व्यवहारिक परिणाम भने निजी विद्यालयलाई वित्तीय रूपमा ध्वस्त पार्ने हो। कुनै पनि संस्था दीर्घकालीन टिकाउपनाका लागि पुनःलगानी आवश्यक हुन्छ। तर सरकारले यसलाई नाफाखोरी भनेर प्रचार गर्दै निजी विद्यालयलाई व्यवसायिक धरातलमै कमजोर पार्ने खेल खेलिरहेको छ।

सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्ने जिम्मा बोकेको राज्य किन अझै मौन छ? किन सरकारी विद्यालयमा न शिक्षक समयमै पुग्छन्, न पढाइमा निरन्तरता हुन्छ, न त अपेक्षित परिणाम आउँछ? बरु, निजी विद्यालयमाथि दोष थोपरेर सरकार आफैंलाई पाकसाफ देखाउन खोज्छ।

अभिभावक किन निजी विद्यालय रोज्छन्?

उत्तर सजिलो छ— त्यहाँ शिक्षक नियमित पुग्छन्, शिक्षण–अध्ययनमा जवाफदेहीता हुन्छ, अनुशासन हुन्छ, र परीक्षामा नतिजा उत्कृष्ट आउँछ। यही कारणले गर्दा निजी विद्यालयहरू लोकप्रिय भएका हुन्। तर सरकारलाई यही सफलता सह्य छैन। किनभने निजी विद्यालयको सफलता देख्दा सरकारी विद्यालयको असफलता अझै स्पष्ट हुन्छ। यही हो सरकारको वास्तविक ‘दुष्मनी’ को कारण।

राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ झन् खतरनाक छ। चुनावी नारामा निजी विद्यालयलाई बलिको बोका बनाइन्छ। शिक्षा सुधारका ठोस कार्ययोजना ल्याउने साटो, “निजी विद्यालयमाथि प्रहार गर्ने” नारा चुनावी भाषणमा लोकप्रिय हुन्छ भन्ने सोच दलहरूको प्राथमिकता बनेको छ। तर यसको परिणाम भने राष्ट्रकै भविष्यमाथि धावा बोल्नु हो। प्रस्तावित शिक्षा विधेयक त्यसको ताजा उदाहरण हो, जसले बालबालिकाको भविष्यलाई राजनीतिको खेलौना बनाएको छ।

शिक्षा सुधारको मार्ग भने स्पष्ट छ: साझेदारी

निजी विद्यालयलाई दबाएर होइन, सहयोग गरेर मात्र नेपालको शिक्षा क्षेत्र सबल र दिगो बन्न सक्छ। राज्यले चाहिँदैन भने पनि शिक्षा निजी क्षेत्रकै सक्रियताले टिकेको तथ्य सबैलाई थाहा छ। त्यसैले, अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षक र सम्पूर्ण शिक्षाप्रेमी मिलेर सरकारलाई प्रश्न गर्नुपर्ने बेला आएको छ। सरकारलाई दबाब दिन, गलत नीतिको प्रतिकार गर्न अब मौन बस्ने समय छैन।

नत्र, सरकारको यो “दुष्मनी” अन्ततः विद्यार्थी, अभिभावक र राष्ट्रकै भविष्यविरुद्ध सबैभन्दा ठूलो अपराधको रूपमा इतिहासमा दर्ज हुनेछ।