जेन-जेड आन्दोलनले दिएको चेतावनी र राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता : राजेन्द्र गुरुङ, राप्रपा महामन्त्री
काठमाडौं —
राप्रपा महामन्त्री राजेन्द्र गुरुङले भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जेड आन्दोलनले नेपालको राजनीतिलाई एउटा कठोर वास्तविकता सामु ल्याएको टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार यस आन्दोलनले नेताहरूको अहंकारलाई धुलो चटाउँदै राजनीतिकर्मीलाई गहिरो आत्ममन्थन गर्न बाध्य बनाएको छ।
गुरुङका शब्दमा, “यो आन्दोलन केवल सडकमा देखिएको भीड वा क्षणिक असन्तोष मात्र थिएन। यसले एउटा राजनीतिक युगलाई चुनौती दिएको छ र देशको राजनीतिक संस्कृतिलाई हल्लाइदिएको छ।”
सिंहदरबारमा आगजनी, गहिरो अविश्वासको प्रतिबिम्ब
सिंहदरबारजस्तो ऐतिहासिक र प्रतीकात्मक संरचना जल्नु केवल भवनको क्षति नभई जनताको गहिरो असन्तोष र अविश्वासको प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति भएको उनले बताए। “सिंहदरबार केवल प्रशासनिक निकाय मात्र होइन, धरोहर र विरासत पनि हो। यसको जल्नु लोकतान्त्रिक यात्राप्रति जनताको मोहभङ्गको संकेत हो,” गुरुङले भने।
सेनाको संयमले मुलुक जोगियो
त्यस्तो भयावह परिस्थितिमा नेपाली सेनाले देखाएको संयमता, धैर्य र नागरिक–संवेदनशील हस्तक्षेपले मुलुकलाई ठूलो दुर्घटनाबाट जोगाएको उनको भनाइ छ। उनले स्पष्ट पारे, “सेनाको प्रमुख भूमिका राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा होइन, राष्ट्रिय अस्तित्व र स्थायित्व सुनिश्चित गर्नेमा हो भन्ने कुरा यस घटनाले फेरि प्रमाणित गरिदिएको छ।”
समस्या समाधान भएन, अब राष्ट्रिय सहमति आवश्यक
गुरुङका अनुसार आन्दोलन शान्त भए पनि समस्या समाधान भएको छैन। बरु यो आन्दोलनले राजनीतिक दललाई ठूलो चेतावनी दिएको छ। “दम्भ, हूंकार र अहंकारको राजनीतिले अब देश चल्दैन। पद र स्वार्थकै लागि राजनीति गर्ने प्रवृत्ति लोकतन्त्रको आवरणमा अपराध सरह हुनेछ,” उनले चेतावनी दिए।
उनले दलहरूको पहिलो दायित्व मुलुकलाई राष्ट्रिय सहमतिको मार्गमा लैजानु रहेको औंल्याए।
किन राष्ट्रिय सहमति?
गुरुङले सात बुँदामा राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता औंल्याएः
१) राजनीतिक स्थायित्वका लागि।
२) युवापुस्ताको अपेक्षा सम्बोधनका लागि।
३) आर्थिक पुनर्निर्माणका लागि।
४) राष्ट्रिय अस्तित्वको हितका लागि।
५) विश्वपरिवेशमा नेपालको गौरवमय इतिहास जोगाइराख्नका लागि।
६) युगअनुसार मुलुक र युवालाई अघि बढाउनका लागि।
७) लामो समयदेखिको नैराश्य, रिक्तता र तिक्तता अन्त्य गर्नका लागि।
सहमतिको मार्ग
महामन्त्री गुरुङले निषेधको राजनीति अन्त्य गर्दै सबै दल र राजा अट्ने प्रणालीबारे संवाद सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिए। साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण जस्ता मूल विषयमा साझा नीति बनाउन आवश्यक भएको बताए।
“सबै वर्ग, समुदाय र पुस्ताले आफूलाई राजनीतिक प्रक्रियामा प्रतिनिधित्व भएको महसुस गर्न सक्ने अवस्था बनाउनु आजको मूल चुनौती हो,” उनले भने।
अन्तिम चेतावनी
उनले थपे, “जेन-जेड आन्दोलनले प्रष्ट सन्देश दिएको छ – जनताको धैर्य अब सीमा नाघिसकेको छ। अहंकार, दम्भ र आरोप–प्रत्यारोपमा अडिएको राजनीति कायम रह्यो भने मुलुक अझ ठूलो संकटतर्फ धकेलिनेछ। त्यसैले अबको पहिलो दायित्व सबैलाई अटाउने राष्ट्रिय सहमतिमा आधारित साझा मार्ग निर्माण गर्नु हो।”
गुरुङका अनुसार यही बाटोमा नेपालको भविष्यको कल्याण निहित छ र यहीमा नेपालको भलो सुनिश्चित हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्