सिन्धुपाल्चोक — भ्रष्टाचारको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भई सांसद पदबाट निलम्बनमा रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता मोहनबहादुर बस्नेतलाई प्रमुख अतिथि बनाएर आयोजना गरिएका कार्यक्रमप्रति सिन्धुपाल्चोकका दुई गाउँपालिकाले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।

सुनकोशी गाउँपालिका अध्यक्ष टपिन्द्रप्रसाद तिमल्सिना र लिसंखु पाखार गाउँपालिका अध्यक्ष राजु लामाले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै कानुनी प्रक्रियामा रहेका र सार्वजनिक पदबाट निलम्बनमा रहेका व्यक्तिलाई कुनै पनि आधिकारिक कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि बनाइनु संविधान र प्रचलित कानुनको भावनाविपरीत हुने बताएका छन्।

सांसद बस्नेतमाथि टेरामक्स प्रविधि खरिदमा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ। सोही कारण उनको प्रतिनिधिसभा सदस्य पद स्वतः निलम्बनमा गएको हो।

त्यसपश्चात् पनि सोमबार सुनकोशी गाउँपालिका–२ ठोकर्पामा निर्माण सम्पन्न स्वास्थ्यचौकी भवनको उद्घाटन समारोहमा तथा मंगलबार लिसंखु पाखार गाउँपालिका–२ निगालेस्थित निगाले–नारगाउँ खानेपानी योजना उद्घाटन कार्यक्रममा बस्नेतलाई प्रमुख अतिथि बनाइएपछि दुबै गाउँपालिकाले औपचारिक रूपमा असहमति जनाएका हुन्।

गाउँपालिकाहरूले सार्वजनिक वक्तव्यमार्फत् स्पष्ट रूपमा भनेका छन् कि भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतमा प्रक्रियामा रहेका तथा पदबाट निलम्बनमा रहेका व्यक्तिहरूलाई सरकारी वा सार्वजनिक योजनाको उद्घाटन जस्तो औपचारिक कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बनाउनु नैतिक, कानुनी र प्रशासनिक दृष्टिले उचित हुँदैन।

विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ, “स्थानीय सरकार स्वायत्त संस्थाका रूपमा कार्य गर्ने संवैधानिक अधिकार बोकेको निकाय हो। यस्तो अवस्थामा कानुनी रूपमा संवेदनशील व्यक्तिहरूलाई आमन्त्रित गर्नु स्वायत्तताको उल्लङ्घन मात्र नभई नागरिकस्तरमा गलत सन्देश प्रवाह गर्ने खतरा पनि छ।”

गाउँपालिकाहरूले सबै सरोकारवाला निकाय, संघसंस्था र आयोजकहरूलाई संवेदनशीलता अपनाउन आग्रह गरेका छन्। सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले कानुनी दायरा र मर्यादालाई ध्यानमा राख्दै सार्वजनिक भूमिकामा सहभागिता जनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूको यो कदम कानुनी मर्यादा र पारदर्शितालाई प्राथमिकतामा राखेर गरिएको सावधानीपूर्ण हस्तक्षेपका रूपमा हेरिएको छ। यो घटनाले सार्वजनिक पदधारीहरूको भूमिका, नैतिक उत्तरदायित्व र सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा सहभागिताको सीमा पुनः बहसको विषय बनेको छ।