निजी विद्यालयका विद्यार्थीमाथि ३ प्रतिशत कर लगाउने निर्णय फिर्ता लिन अभिभावक संघ नेपालको माग
‘गाँस काटेर छोराछोरी पढाइरहेका अभिभावकमाथि थप आर्थिक बोझ थोपर्न खोजियो’ – केशव पुरी

काठमाडौं । नेपाल सरकारद्वारा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत निजी संस्थागत विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको शुल्कमा ३ प्रतिशत ‘समता शुल्क कर’ लगाउने घोषणा भएपछि अभिभावकहरूबाट तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त हुन थालेको छ। अभिभावक संघ नेपालले उक्त निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै तत्काल पुनर्विचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
संघका अध्यक्ष केशव पुरीद्वारा जारी प्रेस वक्तव्यमा शिक्षा राज्यको आधारभूत दायित्व भएको उल्लेख गर्दै सरकारी विद्यालयप्रति विश्वास नलागेका कारण आफ्ना सन्तानलाई निजी विद्यालयमा अध्ययन गराइरहेका लाखौं अभिभावकमाथि थप आर्थिक भार थोपर्ने कार्य स्वीकार्य हुन नसक्ने बताइएको छ।
अध्यक्ष पुरीले हाल निजी विद्यालयहरूले लिइरहेको शुल्क नै अधिकांश अभिभावकका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको अवस्थामा थप ३ प्रतिशत कर लगाउने निर्णयले अभिभावकलाई दोहोरो मारमा पार्ने चेतावनी दिएका छन्। “राज्यले गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा सुनिश्चित गर्न नसक्दा बाध्य भएर निजी विद्यालय रोजेका अभिभावकलाई करको नाममा थप दण्डित गर्न खोजिएको छ,” उनले भने, “यो निर्णयले मध्यम तथा निम्न आय भएका परिवारलाई अझ बढी प्रभावित पार्नेछ।”
संघका अनुसार देशभर लाखौं अभिभावकले आफ्नो दैनिक आवश्यकता कटौती गरेर, ऋण खोजेर तथा अन्य खर्च घटाएर सन्तानलाई निजी विद्यालयमा अध्ययन गराइरहेका छन्। यस्ता अभिभावकमाथि अतिरिक्त करको भार थप्नु सामाजिक न्यायको भावना विपरीत हुने संघको तर्क छ।
प्रेस वक्तव्यमा भनिएको छ, “सामुदायिक विद्यालयप्रति विश्वास नलागेर गाँस काटेर आफ्ना सन्तानको गुणस्तरीय शिक्षाका लागि निजी विद्यालयमा शुल्क तिरेर पढाउन बाध्य भएका अभिभावकलाई थप कर लगाउनु उचित कदम होइन।” संघले सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई करको माध्यमबाट राजस्व संकलन गर्ने क्षेत्रका रूपमा होइन, लगानी र विकासको क्षेत्रका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखेको छ।
अध्यक्ष पुरीले शिक्षा क्षेत्रमा लागू गरिने कुनै पनि नीति तथा कर प्रणालीले विद्यार्थी, अभिभावक र समग्र शैक्षिक वातावरणमा पार्ने प्रभावको गम्भीर अध्ययन हुनुपर्ने बताए। “शिक्षा व्यापारिक वस्तु मात्र होइन, राष्ट्र निर्माणको आधार हो। त्यसैले शिक्षा क्षेत्रमा गरिने प्रत्येक निर्णय संवेदनशील र दूरदर्शी हुनुपर्छ,” उनले उल्लेख गरेका छन्।
अभिभावक संघ नेपालले सरकारले निजी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको शुल्कमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क कर तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेको छ। संघले उक्त निर्णय कायम रहे अभिभावकहरू थप आर्थिक संकटमा पर्ने, विद्यालय शुल्क वृद्धि हुने तथा गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँचसमेत प्रभावित हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ।
संघले सरकारलाई अभिभावक, विद्यार्थी, विद्यालय सञ्चालक तथा सरोकारवालासँग व्यापक परामर्श गरी शिक्षा क्षेत्रमैत्री नीति अवलम्बन गर्न आग्रह गरेको छ। साथै, सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गरी अभिभावकलाई निजी विद्यालय रोज्न बाध्य हुने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याएको छ।
“शिक्षामा लगानी गर्ने अभिभावकलाई करको बोझ थप्ने होइन, प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक छ,” अध्यक्ष पुरीले भने, “सरकारले बजेटमा गरिएको यो व्यवस्था पुनरावलोकन गरी लाखौं अभिभावकको चिन्ता सम्बोधन गर्नेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ।”
अभिभावक संघ नेपालको यो मागसँगै शिक्षा क्षेत्रमा लगाइएको नयाँ कर व्यवस्थाबारे सार्वजनिक बहस पनि तीव्र बन्दै गएको छ। अभिभावक, शिक्षक तथा शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न सरोकारवालाहरूले समेत उक्त निर्णयको प्रभावबारे गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको बताएका छन्।