शिक्षादेखि स्वास्थ्य र भान्सासम्म करको बोझ : कर नीति फिर्ता लिन सरकारसँग रबिन्स शर्माको माग

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत् तथा दैनिक उपभोगसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा थप करको व्यवस्था गरेपछि यसको चौतर्फी आलोचना हुन थालेको छ। यसैक्रममा प्याब्सनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा सामाजिक चिन्तक रबिन्स शर्माले सरकारको कर नीतिप्रति कडा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य र जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका क्षेत्रमा लगाइएका कर तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्।
शर्माले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै भनेका छन्, “शिक्षामा कर, स्वास्थ्यमा कर, भान्सामा कर, अब यो सरकारको लागेन भर।” उनले शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवामा कर लगाउनु नागरिकमाथिको अतिरिक्त आर्थिक बोझ भएको उल्लेख गर्दै यसको विरोधमा अवज्ञा आन्दोलनसम्म गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताएका छन्।
उनले सरकारलाई सम्बोधन गर्दै शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको कर तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्। “हामी अब शिक्षा, स्वास्थ्य र भान्सामा थोपरिएको करको विरुद्ध सरकारको नीति र नियमको अवज्ञा आन्दोलनमा लाग्नेछौं,” शर्माले चेतावनी दिएका छन्।
यसैबीच, सरकारले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णयको पनि उनले विरोध गरेका छन्। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्मा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकलाई भ्याट लाग्ने व्यवस्था घोषणा गरेका थिए।
शर्माले उक्त निर्णयले मध्यम वर्गीय तथा सामान्य परिवारलाई थप आर्थिक दबाबमा पार्ने जिकिर गर्दै विद्युत् उपभोगमा लगाइएको अतिरिक्त कर तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन्। उनले जनताको आधारभूत आवश्यकता र सेवामा कर बढाएर राजस्व संकलन गर्ने नीति उचित नभएको उल्लेख गर्दै सरकारले जनभावनाअनुसार निर्णय सच्याउनुपर्ने बताएका छन्।
सरकारको नयाँ कर नीतिप्रति शिक्षा क्षेत्र, निजी विद्यालय, अभिभावक तथा विभिन्न सामाजिक क्षेत्रबाट समेत असन्तुष्टि व्यक्त हुन थालेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र दैनिक उपभोगका क्षेत्रमा कर वृद्धि गरिनु जनहितविपरीत भएको भन्दै सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले सरकारलाई निर्णय पुनर्विचार गर्न दबाब दिन थालेका छन्।