भाद्रपछिको राष्ट्रिय संकट र संविधानको औचित्यमाथि प्रश्न: राप्रपाको ‘नवीन समझदारी’ प्रस्ताव

काठमाडौँ — राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का महामन्त्री राजेन्द्र गुरुङले भाद्र २३ र २४ को घटनाक्रमपछि नेपाल गम्भीर राष्ट्रिय, संवैधानिक र राजनीतिक संकटमा प्रवेश गरिसकेको बताएका छन्। उक्त घटनालाई आकस्मिक विद्रोह नभई लामो समयदेखिको जन-असन्तोष, असफल सरकार, कमजोर राजनीतिक दल र मिश्रित भूराजनीतिक प्रभावको परिणामका रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ। गुरुङका अनुसार मुलुक सामान्य सुधारको चरणमा नभई संरचनागत पुनर्संरचनाको अवस्थामा पुगेको छ, जहाँ आधा–अधुरो समाधानले होइन, गहिरो उपचारले मात्र निकास दिन सक्छ।
संविधानको औचित्य समाप्त भइसकेको दाबी गर्दै उनले वर्तमान संविधान राष्ट्रिय एकता, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, विकास र जनभावनालाई समेट्न असफल भएको उल्लेख गरेका छन्। कागजमा वैध देखिए पनि व्यवहारमा निस्तेज भइसकेको यो संविधानले अब जनताको विश्वास गुमाइसकेको गुरुङको निष्कर्ष छ। उनले २०८४ को निर्वाचनलाई २०८२ मा सार्ने वा नेतृत्व परिवर्तन गर्ने विषय मात्र समस्याको मूल नभएको भन्दै समस्या मिति होइन, प्रणाली नै असफल भएको स्पष्ट पारेका छन्।
यही सन्दर्भमा राप्रपाले ‘नवीन समझदारी’ को प्रस्ताव अघि सारेको उनले बताएका छन्। उक्त प्रस्तावको मुख्य उद्देश्य संविधान पुनर्लेखन र राज्यको आधारभूत चरित्रमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्नु रहेको गुरुङको भनाइ छ। राष्ट्र, धर्म, संस्कृति, परम्परा र पहिचान जोगाउने उद्देश्यसहित दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर देशको भविष्यका लागि यो पहल गरिएको उनले उल्लेख गरेका छन्। यसलाई मूर्त रूप दिन संविधान असफल भएको तथ्य निर्भीकतापूर्वक जनतामाझ लैजाने, राष्ट्रिय संवाद सुरु गर्ने र शान्तिपूर्ण आन्दोलन अघि बढाउने जिम्मेवारी राप्रपाको रहेको उनको धारणा छ।
संविधान पुनर्लेखनको बाटो नखुल्ने र नवीन समझदारी अस्वीकार गरिएमा राप्रपाले आगामी निर्वाचनमा सहभागी नहुने विकल्प पनि खुला राख्नुपर्ने गुरुङले लेखमा उल्लेख गरेका छन्। यो निर्णय कमजोरी वा पलायन नभई नैतिक र राजनीतिक दबाबको सशक्त रणनीति हुने उनको तर्क छ। भाद्र २३ र २४ ले दिएको चेतावनीलाई आत्मसात् गर्दै समयले दिएको अवसर सदुपयोग गर्न र राजा, दल तथा जेन–जी पुस्ताबीच सहमतिका आधारमा राष्ट्रलाई वैचारिक दिशा दिन उनले आह्वान गरेका छन्।