कर छुट र स्वदेशमै ब्लिचिङ पाउडर उद्योग स्थापनाको संकल्प प्रस्ताव पारित, महासंघद्वारा पत्रकार सम्मेलन सम्पन्न
अनामनगर, काठमाडौं – २०८२ असार १६

नेपाल सरकार र उपभोक्ताबीचको सहकार्यलाई मजबुत बनाउँदै राष्ट्रिय साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघ नेपाल (NASI) ले आज सोमबार अनामनगरस्थित संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलन सम्पन्न गरेको छ।

पत्रकार सम्मेलनको प्रमुख विषय कर छुट तथा नेपालमै ब्लिचिङ पाउडर उद्योग स्थापना सम्बन्धी राष्ट्रिय सभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावको औपचारिक जानकारी दिनु थियो। मिति २०८२ असार १२ गते राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मत पारित भएको यो संकल्प प्रस्ताव महासंघको विशेष पहल र दीर्घ प्रयासको परिणामस्वरूप आएको बताइएको छ।

कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष खेमराज वली ले संकल्प प्रस्तावले मुलुकको साना सहर तथा ग्रामीण क्षेत्रमा खानेपानी तथा सरसफाईको सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय र दीगो बनाउन ठूलो टेवा पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरे। उनले भने, “अब हामी स्वदेशमै ब्लिचिङ पाउडर उत्पादन गर्ने तयारीमा छौं, यसले सेवा सञ्चालनको लागत घटाउने मात्र होइन, आयातमा निर्भरता घटाउने र गुणस्तरमा सुधार ल्याउनेछ।”

संकल्प प्रस्तावका प्रमुख बुँदाहरू:

१. खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्ने उपभोक्ता समिति वा संस्थालाई सम्पूर्ण कर छुट (राजस्व, आयकर, भ्याट आदि)।
2. खानेपानी सेवामा जडित विद्युतमा डिमाण्ड शुल्क र महसुलमा छुट।
3. नगर विकास कोषमार्फत प्रदान हुने ऋणमा ब्याजदर कम गर्ने व्यवस्था।
4. जनसहभागितालाई राष्ट्रिय खानेपानी तथा सरसफाई नीति २०८० अनुसार लागू गर्ने।
5. स्वदेशमै ब्लिचिङ पाउडर उद्योग स्थापना गर्ने र सञ्चालनमा ल्याउने।

संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रिय सभामा माननीय जगप्रसाद शर्मा ले पेश गरेका थिए। प्रस्तावमा कृष्ण बहादुर रोकाया, गोपी बहादुर अछामी सार्की, भवगती न्यौपाने, मदनकुमारी शाह (गरिमा) र मोहम्मद खालिद लगायतले समर्थन जनाएका थिए। खानेपानी मन्त्री माननीय प्रदीप यादव र उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री माननीय विष्णु पौडेल को उपस्थिति पनि विशेष रुपमा उल्लेखनीय रह्यो।

महासंघका पदाधिकारीको धारणा:

चोकप्रसाद धिताल (सल्लाहकार) ले साना शहरी आयोजना सञ्चालनमा व्यावहारिक सुधार आवश्यक रहेको र उपभोक्ता संस्थाको आत्मनिर्भरता सुनिश्चित गर्न सरकारसँग सहकार्य बढाउनु पर्ने धारणा राखे।

नारायणी भट्टराई (कोषाध्यक्ष) ले वित्तीय सहजीकरण र कर छुटको व्यवस्थाले विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रका उपभोक्ताहरूलाई राहत दिने विश्वास व्यक्त गरिन्।

सञ्जीव श्रेष्ठ (सदस्य) ले आगामी दिनमा ऐन, नियमावली, नीति तथा कार्यविधिमा आवश्यक संशोधनका लागि महासंघ निरन्तर रूपमा सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गर्ने जानकारी गराए।

महासंघले खानेपानीका संस्थागत मोडालिटी, उपभोक्ताको धारा जडान, महसुल निर्धारण, उपभोक्ता समितिको दर्ता/खारेज प्रक्रियामा एकरूपता ल्याउने विषयमा स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य नीति बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।