नेपाल एजुकेशन कन्क्लेव–२०२५ सम्पन्न
उच्च शिक्षामा सुधारका लागि साझा दृष्टि र नीतिगत प्रतिबद्धता

नगरकोट। नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्रमा देखिँदै आएका गम्भीर चुनौतीहरूको समाधान खोज्ने उद्देश्यसहित आयोजना गरिएको नेपाल एजुकेशन कन्क्लेव–२०२५ सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। मधेस विश्वविद्यालय र कलेज रिडर्सद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजना गरिएको दुईदिने सम्मेलन डिसेम्बर १९–२०, २०२५ (पुष ४–५, २०८२) मा नगरकोटस्थित माउण्टेन भिस्टा रिट्रिटमा सम्पन्न भएको हो। देशका १० विश्वविद्यालयका उपकुलपति, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षाविद, नीति–निर्माता तथा विद्यालय र कलेज क्षेत्रका प्रतिनिधिसहित २०० भन्दा बढी सहभागीहरूको उपस्थितिमा सम्पन्न कन्क्लेवले उच्च शिक्षाको वर्तमान अवस्था र भविष्यको दिशामाथि गहन बहस गरेको छ।

कन्क्लेवको पृष्ठभूमिबारे स्पष्ट पार्दै शिक्षाविद तथा कलेज रिडर्सका संरक्षक भवानी प्रसाद पौडेलले नेपालबाट प्रत्येक वर्ष ठूलो संख्यामा विद्यार्थी विदेशिनु नै यस कार्यक्रम आयोजना गर्नुको मूल कारण भएको बताए। “विद्यार्थी विदेश जानु केवल व्यक्तिगत चाहना होइन, यो हाम्रो उच्च शिक्षा प्रणालीमाथिको गम्भीर प्रश्न हो,” उनले भने, “अब शिक्षा देश छोड्ने बाध्यता होइन, देशमै सम्भावना देखिने आधार बन्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ यो कन्क्लेव आयोजना गरिएको हो।” पौडेलका अनुसार नेपाल एजुकेशन कन्क्लेव कुनै एकपटकको कार्यक्रम नभई उच्च शिक्षा क्षेत्रमा दीर्घकालीन रूपान्तरणको सुरुवात गर्ने साझा राष्ट्रिय अभियान हो।

कन्क्लेवमा बोल्दै मधेस विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. दिपक बहादुर शाक्यले नेपालमा प्रतिभा र सम्भावनाको कमी नभए पनि संरचनागत कमजोरीका कारण उच्च शिक्षा अपेक्षित स्तरमा पुग्न नसकेको बताए। “हामीले विश्वविद्यालयलाई केवल डिग्री वितरण गर्ने संस्थाका रूपमा होइन, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र ज्ञान उत्पादन गर्ने केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्छ,” उनले भने। डा. शाक्यका अनुसार मधेस विश्वविद्यालयले अनुसन्धान–आधारित शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै अघि बढिरहेको छ र यस्ता कन्क्लेवहरूले विश्वविद्यालयहरूबीच सहकार्य र साझा सिकाइको वातावरण निर्माण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन्।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष डा. देभराज अधिकारीले उच्च शिक्षा सुधारका लागि नीतिगत स्पष्टता र जवाफदेहितामा जोड दिए। “अब अनुदान वितरण मात्र गरेर गुणस्तर सुधार सम्भव छैन,” उनले भने, “विश्वविद्यालयको मूल्यांकन अनुसन्धान, शैक्षिक नतिजा, विद्यार्थीको क्षमता विकास र रोजगारी सिर्जनासँग जोडिनुपर्छ।” उनका अनुसार आयोगले आगामी दिनमा नतिजामुखी, अनुसन्धान–केन्द्रित र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने विश्वविद्यालयलाई प्राथमिकता दिने नीति अघि बढाइरहेको छ।

काठमाडौँ विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति डा. भोला थापाले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता र स्वतन्त्र चिन्तनलाई उच्च शिक्षाको मेरुदण्डका रूपमा व्याख्या गरे। “राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रशासनिक जटिलताबाट मुक्त नभएसम्म विश्वविद्यालयहरू प्रतिस्पर्धी बन्न सक्दैनन्,” उनले भने। कन्क्लेवले विश्वविद्यालय नेतृत्व र नीति–निर्मातालाई एउटै मञ्चमा ल्याएर दीर्घकालीन समाधानतर्फ सोच्न प्रेरित गरेको उनको भनाइ थियो।

त्यसैगरी काठमाडौँ स्कुल अफ लका महासचिव डा. युवराज संग्रौलाले उच्च शिक्षामा कानुनी तथा नीतिगत सुधार अपरिहार्य रहेको बताए। “धेरै शैक्षिक सुधारका प्रयास कानुनी अस्पष्टताका कारण कार्यान्वयनमा जान सक्दैनन्,” उनले भने, “नीति, कानुन र विश्वविद्यालय व्यवस्थापनबीच सन्तुलन कायम गर्न सके उच्च शिक्षामा गुणात्मक परिवर्तन सम्भव छ।”

विद्यालय तहदेखि नै गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै हिसानला बरिस्ठ उपाध्यक्ष युवराज न्यौपानेले विद्यालय र विश्वविद्यालयबीचको समन्वय बलियो बनाउनुपर्ने बताए। “विद्यार्थी विदेश जानुको जरो विद्यालय तहको तयारी र मार्गदर्शनसँग पनि जोडिएको छ,” उनले भने। उनका अनुसार निजी विद्यालय क्षेत्र उच्च शिक्षा सुधारको साझा जिम्मेवारी वहन गर्न तयार छ।

नगरकोटको शान्त वातावरण र हिमाली दृश्यबीच सम्पन्न नेपाल एजुकेशन कन्क्लेव–२०२५ ले नेपालको उच्च शिक्षा प्रणालीलाई दीर्घकालीन रूपान्तरणतर्फ लैजान स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको सहभागीहरूको निष्कर्ष छ। सम्मेलनबाट निस्किएका सुझाव र प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयनमा जान सके नेपाललाई केवल विद्यार्थी पठाउने देश होइन, विश्वस्तरीय शैक्षिक गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

कन्क्लेवको सत्रमा दुई चरणमा प्यानल छलफलसमेत सम्पन्न भएको थियो। पहिलो चरणमा विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरू सहभागी प्यानल छलफलमा विश्वविद्यालय सुधार, शैक्षिक स्वायत्तता, अनुसन्धान प्रवर्द्धन, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य तथा विद्यार्थी–केन्द्रित शिक्षामा जोड दिइएको थियो। सहभागी उपकुलपतिहरूले नेपाली विश्वविद्यालयहरूलाई विश्वस्तरीय बनाउने हो भने पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति र व्यवस्थापन प्रणालीमा समग्र सुधार अपरिहार्य रहेको धारणा राखे।
त्यसैगरी दोस्रो चरणको प्यानल छलफलमा प्याब्सन, एन–प्याब्सन र हिसानका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। छलफलमा विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको शैक्षिक शृङ्खलामा समन्वय, गुणस्तरीय शिक्षाको प्रत्याभूति र विद्यार्थीलाई नेपालमै रोक्न सक्ने वातावरण निर्माणबारे गहन विमर्श गरिएको थियो। प्यानल सहभागीहरूले निजी तथा सामुदायिक शैक्षिक क्षेत्र, विश्वविद्यालय र राज्यबीच सहकार्य बिना विद्यार्थी पलायन रोक्न नसकिने निष्कर्ष निकाल्दै, शिक्षा सुधारलाई साझा राष्ट्रिय एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।