इटहरी खानेपानी संस्थाको वैधानिकता र व्यवस्थापनबारे गम्भीर छलफल, अध्यक्ष वलिको जोड—‘स्पष्ट कानूनी आधार बिना सेवा प्रभावकारी हुँदैन’

इटहरी — इटहरी खानेपानी उपभोक्ता संस्थासँग सम्बन्धित पदाधिकारीहरूबीच हालै सम्पन्न भेटघाट तथा छलफलमा संस्थाको कानूनी, वैधानिक तथा व्यवस्थापकीय अवस्थाबारे गहन विचार–विमर्श गरिएको छ। उक्त कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहरी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ महासंघका अध्यक्ष खेमराज वलिको समेत उपस्थिति रहेको थियो।
छलफलमा इटहरी खानेपानी उपभोक्ता संस्थाका उपाध्यक्ष, महासचिव, कार्यसमिति सदस्यहरू तथा कार्यालय प्रमुख सहभागी रहेका थिए। बैठकका क्रममा संस्थाको सञ्चालन प्रक्रिया, व्यवस्थापन प्रणाली तथा अधिकार क्षेत्रसँग सम्बन्धित विविध विषयहरू उठाइएको थियो। विशेषगरी संस्थाको कानूनी हैसियत, स्थानीय तहसँगको सम्बन्ध, तथा बोर्ड गठन र निर्णय प्रक्रियामा देखिएका अस्पष्टताबारे गम्भीर बहस भएको थियो।

नगरपालिका भित्र संस्थाको भूमिका कस्तो रहने, यसको कार्यक्षेत्र कसरी निर्धारण गर्ने, तथा स्थानीय सरकारसँग समन्वय कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा समेत सहभागीहरूबीच विस्तृत छलफल भएको थियो। सहभागीहरूले स्पष्ट कानूनी आधार र नीतिगत मार्गदर्शन अभाव हुँदा सेवा प्रवाहमा चुनौती उत्पन्न हुने धारणा राखेका थिए।
कार्यक्रममा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष खेमराज वलिले खानेपानी जस्तो आधारभूत सेवामा संस्थागत स्पष्टता अपरिहार्य रहेको बताए। उनले भने, खानेपानी सेवा जनताको प्रत्यक्ष सरोकारको विषय भएकाले यसको सञ्चालनमा कानूनी स्पष्टता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित हुनुपर्छ। अहिले देखिएका अन्योल र दोहोरो अधिकारका कारण सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै उनले सम्बन्धित निकायबीच सहकार्य र समन्वयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे। वलिले थपे, उपभोक्ता संस्थाहरूलाई सबल, सक्षम र कानूनी रूपमा मजबुत बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो। स्पष्ट नीति र संरचना बिना दीर्घकालीन रूपमा गुणस्तरीय सेवा दिन सम्भव हुँदैन। त्यसैले स्थानीय तह, सम्बन्धित मन्त्रालय तथा सरोकारवाला निकायहरूबीच सहकार्य गर्दै स्पष्ट कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
अन्त्यमा, सहभागीहरूले खानेपानी सेवाको प्रभावकारी, दिगो र पारदर्शी सञ्चालनका लागि स्पष्ट कानूनी संरचना, संस्थागत समन्वय तथा नीति निर्माण अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालेका छन्।