भेनेजुएला संकट र अमेरिकी हस्तक्षेप: सार्वभौमिकतामाथिको प्रश्न

राजनीतिक चिन्तक तथा विश्लेषक – रबिन्स शर्मा

काठमाडौ : भेनेजुएला सन् १८११ मा स्पेनबाट स्वतन्त्र भएको दक्षिण अमेरिकाको एक सार्वभौम राष्ट्र हो, जहाँ विश्वकै सबैभन्दा ठूलो प्रमाणित तेल भण्डार रहेको छ। यही तेल भेनेजुएलाको मुख्य आयस्रोत हो, तर विडम्बना यही स्रोतले देशलाई निरन्तर अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको निशानामा पार्दै आएको छ। तेलमा आधारित अर्थतन्त्र भएका कारण भेनेजुएलाले पटक–पटक राजनीतिक दबाब, आर्थिक प्रतिबन्ध र कूटनीतिक हस्तक्षेपको सामना गर्नुपरेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकको जीवनमा परेको छ।
अमेरिकाले निकोलस मादुरोको सरकारलाई “अलोकतान्त्रिक” ठहर गर्दै भेनेजुएलामाथि कडा आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएको छ। तेल उद्योग, बैंकिङ प्रणाली र सरकारी निकायमाथि गरिएको निगरानीले देशको अर्थतन्त्रलाई गम्भीर संकटतर्फ धकेलेको छ। यसको परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति बढेको छ, रोजगारी घटेको छ र आधारभूत आवश्यकतासमेत अभावग्रस्त बनेका छन्। राजनीतिक र आर्थिक अस्थिरताकै कारण लाखौँ भेनेजुएलावासी देश छोड्न बाध्य भएका छन्।
पछिल्लोपटक अमेरिकाले अपनाएको कडा हस्तक्षेप र निकोलस मादुरोमाथि लगाइएका प्रतिबन्धहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सार्वभौमिकताको मूल भावना विपरीत छन्। लोकतन्त्र र मानवअधिकारको नाममा कुनै स्वतन्त्र राष्ट्रको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्नु साम्राज्यवादी मानसिकताको निरन्तरता हो। महत्वपूर्ण खनिज र प्राकृतिक स्रोत भएका देशहरूलाई नियन्त्रणमा राख्ने अमेरिकी सोच फेरि एकपटक उजागर भएको छ, जुन अत्यन्त निन्दनीय र खतरनाक प्रवृत्ति हो।
भेनेजुएलाको संकटबाट नेपालजस्ता साना र विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले गहिरो पाठ सिक्न आवश्यक छ। राष्ट्रिय स्रोत, नीति र निर्णयमा आत्मनिर्भरता र एकता कमजोर भयो भने बाह्य हस्तक्षेपको जोखिम सधैँ रहन्छ। आज भेनेजुएला जुन पीडाबाट गुज्रिरहेको छ, त्यो भोलि अन्य कुनै राष्ट्रले पनि भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र जनताको हितको रक्षा गर्न सजग रहनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो।