लेखक: राज घिमिरे
चुनाव खर्च र जमानत रकम : भ्रम र वास्तविकता

नेपालमा हरेक चुनावको बेला एउटा प्रश्न बारम्बार उठ्ने गर्छ—उम्मेदवारले चुनावमा गरेको खर्च राज्यले फिर्ता दिन्छ कि दिँदैन ? धेरै नागरिकले “न्यूनतम मत ल्याएपछि सरकारले चुनाव खर्च दिन्छ” भन्ने सुनेका हुन्छन्। तर नेपालको वर्तमान कानुनी व्यवस्था हेर्दा वास्तविकता त्यसभन्दा फरक देखिन्छ।
हाल नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा उम्मेदवारले चुनाव प्रचारमा गरेको खर्च राज्यले फिर्ता दिने कुनै व्यवस्था छैन। उम्मेदवारले चुनाव प्रचार, सभा, पोस्टर, प्रचार सामग्री, कार्यकर्ता परिचालन लगायतका सबै खर्च आफैंले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। यो खर्च व्यक्तिगत स्रोत, राजनीतिक दल वा समर्थकहरूको सहयोगबाट जुटाइन्छ। निर्वाचन आयोगले भने चुनावी प्रतिस्पर्धा निष्पक्ष बनाउन उम्मेदवारले अधिकतम कति खर्च गर्न पाउने भन्ने सीमा तोकेको हुन्छ। चुनाव सम्पन्न भएपछि उम्मेदवारले आफ्नो खर्च विवरण आयोगमा बुझाउनु अनिवार्य हुन्छ।
यद्यपि उम्मेदवारी दर्ता गर्दा उम्मेदवारले एक प्रकारको जमानत रकम राख्नुपर्ने व्यवस्था भने छ। प्रतिनिधि सभा सदस्यको चुनावका लागि यो जमानत रकम सामान्यतया १० हजार रुपैयाँ हुन्छ। यो रकम चुनाव खर्चको भाग होइन, बरु उम्मेदवारीलाई गम्भीर बनाउन बनाइएको व्यवस्था हो। यसको उद्देश्य बिना तयारी वा केवल चर्चा कमाउनका लागि अत्यधिक उम्मेदवार खडा हुने अवस्थालाई नियन्त्रण गर्नु हो।
कानुनअनुसार उम्मेदवारले खसेको कुल सदर मतको कम्तीमा १० प्रतिशत मत प्राप्त गरेमा उनले राखेको जमानत रकम फिर्ता पाइन्छ। तर यदि उम्मेदवारले १० प्रतिशतभन्दा कम मत प्राप्त गरे भने उक्त रकम जफत हुन्छ। उदाहरणका लागि कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा कुल सदर मत ५० हजार भएमा त्यसको १० प्रतिशत अर्थात् ५ हजार मत ल्याउनुपर्ने हुन्छ। उम्मेदवारले ५ हजार वा सोभन्दा बढी मत ल्याए जमानत रकम फिर्ता पाइन्छ, तर त्यसभन्दा कम मत आएमा रकम जफत हुन्छ।
नेपालमा चुनाव खर्च अत्यधिक हुने गरेको चर्चा भइरहँदा कहिलेकाहीँ राज्यले चुनाव खर्चमा सहयोग गर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने बहस पनि उठ्ने गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यसलाई “स्टेट फन्डिङ अफ इलेक्सन” भनिन्छ। यस प्रणालीमा निश्चित प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार वा राजनीतिक दललाई राज्यले केही आर्थिक सहयोग दिन सक्छ। तर यस्तो व्यवस्था नेपालमा अझै पूर्ण रूपमा लागू भइसकेको छैन।
यसरी हेर्दा अहिलेको कानुनी व्यवस्था स्पष्ट छ—उम्मेदवारले चुनावमा गरेको खर्च राज्यले फिर्ता दिने प्रावधान छैन। केवल उम्मेदवारी दर्ता गर्दा राखिएको जमानत रकम मात्रै निश्चित मत प्रतिशत प्राप्त गरेपछि फिर्ता पाइन्छ। चुनाव प्रणालीलाई जिम्मेवार र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले यो व्यवस्था लागू गरिएको हो।
लोकतन्त्रलाई स्वस्थ र पारदर्शी बनाइराख्न चुनावी प्रणालीबारे नागरिकमा स्पष्ट जानकारी हुनु आवश्यक छ। चुनाव खर्च, जमानत रकम र कानुनी व्यवस्थाबारे फैलिएका भ्रम हटाउन यस्ता विषयमा निरन्तर सार्वजनिक बहस र जानकारी आवश्यक देखिन्छ।
( लेखक नेपाली तथा सामाजिक विषयको शिक्षक हुनुहुन्छ । )