बंगलादेशको सन्देश: आन्दोलनले सरकार ढाल्छ, मतले भविष्य तय गर्छ

            लेखक: सचिना बानियाँ

काठमाडौँ। दक्षिण एसियाली राजनीतिक परिदृश्यमा हालै सम्पन्न बंगलादेशको निर्वाचन परिणामले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ—सडकमा देखिने जनलहर सधैँ मतपेटिकामा रूपान्तरित हुँदैन। आन्दोलनले सरकारलाई अस्थिर बनाउन, सत्तालाई झुकाउन वा राजनीतिक एजेन्डा बदल्न सक्छ; तर दीर्घकालीन राजनीतिक शक्ति संगठन, संरचना र संस्थागत क्षमताबाटै तय हुन्छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार बंगलादेशको पछिल्लो घटनाक्रमले युवाशक्ति, आक्रोश र परिवर्तनको नाराले तत्कालीन सत्ताविरुद्ध माहोल निर्माण गरे पनि निर्वाचनमा पुराना दलहरूको सांगठनिक जालो, कार्यकर्ता संयन्त्र, स्थानीय तहसम्मको पहुँच र चुनावी अनुभव निर्णायक बनेको देखायो। आन्दोलनले भावनात्मक ऊर्जा दिन्छ, तर चुनावले संरचनात्मक शक्ति र निरन्तरता माग्छ।
दक्षिण एसियाली लोकतन्त्रहरूमा देखिएको साझा प्रवृत्ति पनि यही हो—क्रान्तिकारी उभारपछि संस्थागत दलहरूको पुनरागमन। राजनीतिशास्त्रीहरू आन्दोलनलाई “राजनीतिक प्रवेशद्वार” र चुनावलाई “वैधताको पुनःपरीक्षण” भन्छन्। आन्दोलनले सत्ता परिवर्तन गराउँछ, तर मतदाताले शासन क्षमता, सेवा प्रवाह र नीतिगत परिणामको मूल्यांकन गर्छन्। नाराभन्दा नतिजालाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति बलियो हुँदै गएको छ।

नेपालको सन्दर्भमा पनि यसलाई सान्दर्भिक रूपमा हेरिँदै आएको छ। आन्दोलनपछि ठूलो अपेक्षासहित स्थापित भएका दल वा गठबन्धनले यदि शासन सञ्चालनमा परिणाम दिन सकेनन् भने त्यो वैधता क्रमशः क्षय हुन्छ। दुई–तिहाइ बहुमतजस्तो शक्तिशाली जनादेश प्राप्त सरकारले समेत सुशासन, आर्थिक सुधार, रोजगारी सृजना र सेवा प्रवाहमा ठोस उपलब्धि देखाउन नसके असन्तोष मतमार्फत प्रकट हुन सक्छ। निर्वाचन लोकतन्त्रको अन्तिम “निर्णायक अदालत” हो, जहाँ भावनाभन्दा प्रदर्शनको हिसाब हुन्छ।
दक्षिण–पूर्व एसियामा पनि यस्तै अनुभव दोहोरिएको छ। Thailand मा सडक आन्दोलन र चुनावी परिणामबीच बारम्बार दूरी देखिएको उदाहरण उल्लेखनीय छ। यसले देखाउँछ कि राजनीतिक स्थायित्व अन्ततः संगठन र संस्थागत निरन्तरताले निर्धारण गर्छ, केवल क्षणिक जनलहरले होइन।

विश्लेषकहरू भन्छन्, लोकतन्त्रमा अन्तिम शक्ति सडकमा होइन, मतदाताको मौन निर्णयमा निहित हुन्छ। आन्दोलनले परिवर्तनको सुरुवात गर्न सक्छ, तर विश्वास टिकाउने काम शासनले गर्नुपर्छ। नत्र इतिहासले जनताको मतमार्फत पुनःसन्तुलन खोज्छ।
निष्कर्षतः, दक्षिण एसियाली राजनीति फेरि एकपटक त्यही पाठ दोहोर्याइरहेको छ—आन्दोलनले सरकार ढाल्न सक्छ, तर भविष्य तय गर्ने शक्ति मतपेटिकामै हुन्छ।