निर्वाचनप्रति अविश्वास र राज्यको अस्थिर भविष्य
– डा. प्रदीप ढकाल
काठमाडौँ ।

देश फेरि एकपटक निर्वाचनको संघारमा उभिएको छ। संवैधानिक प्रक्रिया, निर्वाचन आयोगका तयारी र राजनीतिक दलहरूको गतिविधिले चुनाव अनिवार्य रूपमा हुने संकेत गरिरहेका छन्। तर जनमानसमा उठिरहेको मूल प्रश्न फरक छ— के यो निर्वाचन साँच्चै हुन्छ ? र भयो भने पनि के यसले देशलाई स्थिरता दिन सक्छ ?
यिनै प्रश्नहरूको घेराभित्र आज नेपाल उभिएको देखिन्छ। बि.सं. २०८२ मा नयाँ पुस्ताको अगुवाइमा भएको व्यापक आन्दोलन केवल सत्तापरिवर्तनका लागि मात्र थिएन। त्यो आन्दोलन राज्यको चरित्र, शासनपद्धति र संविधानकै औचित्यमाथि उठेको गम्भीर प्रश्न थियो। आन्दोलनका क्रममा देशका सम्पत्तिहरू दनदनी बल्नु, सार्वजनिक संरचना खरानी हुनु र सामाजिक तानाबाना खल्बलिनु—यी सबै कुनै साधारण राजनीतिक घटना थिएनन्। यस्तो मूल्य चुकाएर गरिएको आन्दोलन अन्ततः यही संविधानअनुरुप निर्वाचनका लागि मात्रै थियो भन्ने विश्वास गर्न गाह्रो पर्छ।
दशकौँदेखि राज्यसत्तालाई आफ्नो निजी सम्पत्तिजस्तै प्रयोग गर्दै आएका शासक वर्गको प्रवृत्ति अझै परिवर्तन भएको देखिँदैन। जनताको आवाज दबाएर सत्ता भोग्ने, अनि जनताले सत्ताबाट हटाइदिएपछि विदेशी षड्यन्त्रको दुहाई दिने रोग नेपाली राजनीतिमा पुरानै हो। अझ चिन्ताजनक कुरा के छ भने, देशको आत्मा, मौलिकता, सामाजिक सौहार्द र आध्यात्मिक धरातल नबुझ्नेहरूले विदेशी शक्तिकेन्द्रको स्वार्थमा आफूलाई गोटी बनाउँदै आएका छन्। यिनै शक्तिहरू फेरि जनताका माझ पुगेर भोट माग्दैछन्।
तर भरोसा छैन।
कथंकदाचित निर्वाचन भइहालेछ भने पनि त्यसबाट बनेको नयाँ संसद् कति समय टिक्ला ? केही महिनामात्र टिके पनि त्यसलाई उपलब्धि मान्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। आज देशमा ‘राज्य असफल भयो’ भन्ने भाष्य स्थापित भइसकेको छ—सुरक्षा संयन्त्र असफल, पुराना राजनीतिक दल असफल। यही भाष्यको जगमा नयाँ भनिएका दलहरू उभिएका छन्। तर जब ती नयाँ दलहरू पनि असफल प्रमाणित हुनेछन्, तब देश फेरि दुई विकल्पको दोबाटोमा पुग्नेछ—कि त पुरानै सत्ता संरचना र संविधान पुनः सक्रिय हुनेछन्, कि त नेपाल विदेशी शक्तिकेन्द्रको प्रत्यक्ष खेलमैदान बन्नेछ।
संविधानअनुरुप अर्को निर्वाचन नहुन्जेलसम्म देश यही अन्योल र अन्धकारको चक्रमा फसिरहने संकेत देखिन्छ। बि.सं. २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पले चर्काएको धर्ती, दुई हप्तापछि आएको अर्को भूकम्पले चिराचिरा पारेझैँ, हालैको आन्दोलनले दनदनी बलाएको देशमा पुनः विस्फोट कहिले हुन्छ भन्ने त्रास अझै मेटिएको छैन। नयाँ र पुरानाबीच द्वन्द्व सिर्जना गरेर ‘सबै असफल’ सावित गर्ने रणनीति अन्तर्गत अहिलेको समय प्रयोग भइरहेको हो कि भन्ने आशंका बलियो हुँदै गएको छ।
यस्तो अवस्थामा निर्वाचनले देशलाई स्थिरता र विकासतर्फ लैजान्छ भन्ने विश्वास कमजोर देखिन्छ।
भूराजनीतिको लपेटामा परिसकेको नेपालले अझ धेरै पीडा भोग्न बाँकी छ जस्तो लाग्छ। असक्षम, अदूरदर्शी र अराजक नेतृत्वबाट पीडित नेपाली समाजले अनिश्चित भविष्यमा अझ कति समय रुमलिनुपर्ने हो—यसको जवाफ आज कसैसँग छैन।
निर्वाचन प्रक्रिया आफैंमा लोकतन्त्रको सुन्दर अभ्यास हो। तर जब राज्यको आत्मा कमजोर हुन्छ, जब जनविश्वास भत्किन्छ र जब शासन व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्छ, तब निर्वाचन केवल औपचारिक कर्मकाण्डमा सीमित हुने खतरा रहन्छ। आज नेपालको अवस्था त्यही मोडमा पुगेको अनुभूति भइरहेको छ।