आमनिर्वाचन पर्यवेक्षणमा जियोक/नेपाल कानून समाज सक्रिय, ४०० पर्यवेक्षक परिचालन

काठमाडौं । आमनिर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (जियोक) तथा नेपाल कानून समाजले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको औपचारिक पर्यवेक्षण प्रक्रिया सुरु गरेको छ। निर्वाचनलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वसनीय बनाउन सहयोग गर्ने उद्देश्यसहित जियोकले देशव्यापी रुपमा पर्यवेक्षक परिचालन गरेको हो।
जेन्जी भुभमेन्टको उपलब्धीस्वरूप सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीको नेतृत्वमा गठित सरकारले फागुन २१ गते आमनिर्वाचन गर्ने निर्णय गरेसँगै निर्वाचन आयोगले सोही मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सम्पूर्ण तयारी पूरा गरिसकेको अवस्था छ। यससँगै राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक र प्रत्यक्ष दुवै तर्फ उम्मेदवारी दर्ता गराइसकेका छन् र निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण रूपमा अघि बढिसकेको छ।
जियोक/नेपाल कानून समाजले २०४८ सालदेखि हालसम्म प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सभा, स्थानीय तह तथा संविधान सभासम्मका सबै निर्वाचनहरूको निरन्तर पर्यवेक्षण गर्दै आएको छ। यस अवधिमा जियोकले निर्वाचन आयोग, नेपाल सरकार, राजनीतिक दल तथा सरोकारवाला निकायहरूलाई तथ्यपरक सुझाव र प्रतिवेदनहरू प्रस्तुत गर्दै लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सबल बनाउने कार्य गर्दै आएको छ।
यसपटकको निर्वाचनमा जियोकले निर्वाचनको पूर्वतयारी अवस्था, सम्भावित चुनौती र समग्र वातावरणको अध्ययन गर्दै पर्यवेक्षण कार्य प्रारम्भ गरेको जनाएको छ। यसका लागि जिल्लास्तर र पालिकास्तरमा गरी करिब ४०० जना पर्यवेक्षक परिचालन गरिएको छ। सातवटै प्रदेशका ३५ जिल्ला अन्तर्गत २५० पालिकामा पर्यवेक्षण गरिने जियोकले जनाएको छ।
पर्यवेक्षणलाई गुणस्तरीय र विश्वसनीय बनाउन सबै पर्यवेक्षकहरूलाई आवश्यक प्रशिक्षण कार्यक्रमसमेत सम्पन्न गरिसकिएको र उनीहरूले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पर्यवेक्षण सुरु गरिसकेको जियोकले जानकारी दिएको छ। निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण र मर्यादित रूपमा सम्पन्न गराउन निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूलाई पर्यवेक्षण कार्यमा सहयोग गर्न जियोकले हार्दिक अनुरोध गरेको छ।
जियोकमा नेपाल कानून समाजसहित संविधान निगरानी समूह, नेपाल नागरिक मञ्च, पूर्व कर्मचारी सेवा परिषद नेपाल, असहाय सेवा केन्द्र, नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युट, ग्रामीण विकास प्रतिष्ठान, नेपाल नागरिक समाज, मधेशी नागरिक समाज, फ्रिडम फोरम र मिडिया एडभोकेसी ग्रुप गरी ११ वटा संस्थाहरू संस्थागत सदस्यका रूपमा आबद्ध छन्। यी संस्थाहरूमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, स्वतन्त्र बुद्धिजीवी, कानूनविद्, पूर्व कर्मचारी, समाजसेवी, मानव अधिकारकर्मी, प्राध्यापक तथा बरिष्ठ पत्रकारहरूको सक्रिय सहभागिता रहँदै आएको छ।
जियोकले निर्वाचनको दिनभन्दा अगाडिको अवस्था, निर्वाचनको दिनको गतिविधि तथा निर्वाचनपछिको अवस्थाबारे चरणबद्ध रूपमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ।