राष्ट्रको स्थायित्व: भावना होइन, संस्थागत सन्तुलन र संवैधानिक निरन्तरताको प्रश्न

राजेन्द्र गुरुङ, महामन्त्री, राप्रपा

राष्ट्रको अस्तित्व र स्थायित्व केवल भावना, नारा र भावनात्मक आवेगमा होइन — संवैधानिक स्पष्टता, राजनीतिक उत्तरदायित्व, जन–विश्वास, र शासन शैलीको इमानदारीमा अडेको हुन्छ।

आजको नेपालको अवस्थाले गम्भीर प्रश्न उठाउँछ:
संविधान छ, तर विश्वास हराएको छ।
संस्था बाँकी छन्, तर अर्थ हराएको छ।
राष्ट्र बाँकी छ, तर दिशा हराएको छ।

🔹 राष्ट्रको सन्तुलन गुम्ने क्रममा

२०६३ सालपछि हामीले ‘नयाँ युग’ को नारा त सुनेका छौँ, तर वास्तविकता के हो भने त्यो युगले संवैधानिक निरन्तरता तोड्यो, राजनीतिक सन्तुलन भत्कायो, र राष्ट्रको आत्मा कमजोर बनायो।
राजसंस्थाको अन्त्यसँगै “जवाफदेही राष्ट्राध्यक्ष” हरायो, र राज्य एकताभन्दा बढी दलकेन्द्रित स्वार्थमा विभाजित भयो।

अहिलेको यथार्थ स्पष्ट छ —
राजनीतिक अस्थिरता चरम छ,
भ्रष्टाचार संस्थागत रूपमा मौलाइरहेको छ,
र राष्ट्रप्रेम ‘अभिव्यक्तिको विषय’ बनेको छ, व्यवहारको होइन।

🔹 किन २०४७ सालको संविधान नै स्थायित्वको मेरुदण्ड हो?

२०४७ सालको संविधानले नेपालको आत्मा, परम्परा र लोकतन्त्रलाई एउटै ढाँचामा समेटेको थियो।
त्यो संविधानले न त राजालाई सर्वशक्तिमान बनायो, न त नेताहरूलाई निरंकुश।
बरु, यसले राजसंस्था, संसद्, न्यायपालिका र प्रेसबीच शक्ति सन्तुलनको उत्कृष्ट संयोजन कायम गर्‍यो।

यसको मुख्य विशेषताहरू:

राजा राष्ट्रिय एकताको प्रतीक र संरक्षक।

स्वतन्त्र न्यायपालिका र प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी।

मौलिक अधिकारको स्पष्ट संरक्षण।

धर्म, संस्कृति र राष्ट्रिय पहिचानमा आधारित सहअस्तित्वको परम्परा।

यो संविधानले राजनीतिक स्थायित्व र राष्ट्रिय निरन्तरता दुवै सुनिश्चित गरेको थियो।

🔹 २०६३ पछिको विचलन र परिणाम

२०६३ पछि बनेको नयाँ व्यवस्थाले देशलाई “जनताको शासन” भन्यो, तर व्यवहारमा दल–नियन्त्रित शासन कायम भयो।
नारा जनताको थियो, निर्णय नेताहरूका आन्तरिक स्वार्थ र विदेशी प्रभावमा निर्देशित भयो।
राजसंस्था हटेपछि राष्ट्रको संविधानिक आत्मा कमजोर बन्यो,
र जनतामा बढेको अविश्वासले आजको निराशाको रूप लिएको छ।

🔹 पुनरावलोकन र सुधारको आवश्यकता

अबको प्रश्न “पुरानो फर्काउने” होइन,
राष्ट्रको स्थायित्व पुनर्स्थापित गर्ने हो।
त्यसका लागि २०४७ सालको संविधानलाई आधुनिक समयसापेक्ष परिमार्जन गरेर पुनःस्थापित गर्नु बुद्धिमानीपूर्ण विकल्प हो।

सम्भावित सुधारका दिशाहरू:

संघीयता र स्थानीय स्वशासनबीचको अधिकार स्पष्ट सीमांकन।

संवैधानिक राजाको भूमिकालाई आधुनिक लोकतान्त्रिक सन्दर्भमा परिभाषित गर्ने।

स्वतन्त्र र शक्तिशाली भ्रष्टाचार नियन्त्रण आयोग स्थापना।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् पुनर्संरचना र नीति–निर्णयमा राष्ट्रियता–केन्द्रित दृष्टिकोण।

🔹 २०४७–२०६३: स्थायित्व र विकासको कालखण्ड

त्यो कालखण्डमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विश्वसनीयता कायम गरेको थियो।

स्थिर वैदेशिक नीति र राष्ट्रिय एकता बलियो थियो।

प्रेस स्वतन्त्रता र मानव अधिकारले नजिकका देशहरूका लागि उदाहरण प्रस्तुत गर्‍यो।

सेना, प्रशासन र संविधानिक अंगहरू संस्थागत रूपमा बलियो थिए।

तर २०६३ पछिका १९ वर्षमा—

पाँचवटा सरकार पाँच वर्षभित्रै परिवर्तन,

अर्थतन्त्र संकटग्रस्त,

जनविश्वास शून्य,

राष्ट्रिय पहिचान र स्वाभिमान प्रश्नमा।

यी सबै संवैधानिक असन्तुलनका प्रत्यक्ष परिणामहरू हुन्।

🔹 राष्ट्रप्रेमको वास्तविक स्वरूप

राष्ट्रको प्रेम नारामा होइन, संविधान र संस्थाको स्थायित्वमा निहित हुन्छ।
राजा कुनै व्यक्ति होइनन् —
उनी राष्ट्रको प्रतीकात्मक केन्द्र हुन्।
राजसंस्था भनेको नेपालकै निरन्तरता, परम्परा र पहिचानको रक्षा कवच हो।

यदि राजसंस्थाले देश स्थिर, सुरक्षित र स्वाभिमानी बनाउन सक्छ भने —
त्यो दलको होइन, राष्ट्रको हितमा सर्वोत्तम विकल्प हो।—

🔹 निष्कर्ष: राष्ट्र पहिले, दल पछि

अब प्रश्न यो होइन — २०४७ कसले बनायो?
प्रश्न यो हो — कसरी देशलाई स्थिर र सुरक्षित बनाउन सकिन्छ?

राप्रपाको दृष्टिकोण स्पष्ट छ —
२०४७ सालको संविधानलाई राष्ट्रिय संवाद र सुधारका माध्यमबाट पुनर्स्थापित गरौं,
त्यसमा आधुनिक युगअनुकूल आवश्यक संशोधन गरौं,
र राष्ट्रको एकता, पहिचान र स्थायित्व पुनः स्थापित गरौं।

राष्ट्रको रक्षा र उन्नति नै सबैभन्दा ठूलो धर्म हो।
धर्म अर्थात् नीति, निष्ठा र कर्तव्य पालन — यही नै राष्ट्रको शक्ति हो।

यस बर्षको भाइ टिकाको शुभ अवसरमा —
हामी सबैले आग्रह र पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठी राष्ट्रलाई केन्द्रमा राख्ने सोच विकसित गरौं।
२०४७ सालको संविधान केवल राजनीतिक दस्तावेज होइन,
नेपालको स्थायित्व, पहिचान र गौरवको पुनर्जागरणको मार्गचित्र हो।

सम्पुर्ण नेपाली जनहरुमा यस बर्षको भाइ टिकाको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना!
जय देश, जय संविधान, जय नेपाल 🇳🇵