बिज्ञता र क्षेत्राधिकार भित्र रहेर काम गर्न मन्त्री डा. देवकोटाको निर्देशन

हेटौंडा – बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले मातहतका निकायहरूलाई आफ्नो विज्ञता र क्षेत्राधिकारभित्र रहेर मात्र काम गर्न कडा निर्देशन दिनुभएको छ। उहाँले एक निकायको काममा अर्को निकायले हस्तक्षेप गर्ने र आफ्नो विज्ञताभन्दा बाहिर गएर काम गर्न खोज्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयद्वारा हेटौँडामा आयोजित दुईदिने(भाद्र १७ र १८ गते)‘वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा आगामी कार्ययोजना गोष्ठी’ को बुधबार समापन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री देवकोटाले भन्नुभयो, “सडकको विज्ञता भएको निकाय हुँदाहुँदै त्यहाँ हस्तक्षेप गर्ने काम बन्द हुनुपर्छ। जसको जे विज्ञता हो, उसले त्यही काम गर्ने हो। अनुशासन र ‘चेन अफ कमान्ड’ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो।”
सहरी विकास कार्यालयहरू सहर र भवन निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा ग्रामीण सडक निर्माणमा रुचि देखाउने गरेकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उहाँले त्यस्ता कार्यले गुणस्तर र जवाफदेहितामा प्रश्न उठ्ने बताउनुभयो। “हामी एउटै मन्त्रालयभित्र त क्षेत्राधिकार मिलाउन सक्दैनौं भने अरू मन्त्रालयले गरेको काममा कसरी प्रश्न उठाउन सक्छौं?” उहाँले प्रश्न गर्नुभयो।
दुईदिने गोष्ठी अत्यन्तै फलदायी र सिकाइमूलक भएको बताउँदै मन्त्री देवकोटाले १३ जिल्लाका ११९ वटै पालिकाका समस्या र भोगाइहरूलाई नजिकबाट बुझ्ने अवसर मिलेकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सहभागीहरूको सक्रिय, गतिशील र स्पष्ट प्रस्तुतिका लागि धन्यवाद दिँदै यसले आगामी दिनमा काम गर्न थप ऊर्जा मिलेको बताउनुभयो।
सडक गुरुयोजना (पीटीएमटी) को पुनरावलोकनः प्रदेश यातायात गुरुयोजना (पीटीएमटी)अन्तर्गतका सडकहरूको आर्थिक प्रतिफल र स्थानीय जीविकोपार्जनसँगको सम्बन्धबारे समीक्षा गर्ने बेला आएको उहाँले बताउनुभयो। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) ‘कट–पेस्ट’ गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै गुणस्तरीय र वास्तविक धरातलमा आधारित बनाउन निर्देशन दिनुभयो। बहुवर्षीय योजनाहरू र त्यसका लागि स्रोत सुनिश्चितताको विषयलाई मन्त्रालयले दशैंअघि नै टुंग्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। कामको विश्वसनीयता र वैधताका लागि तेस्रो पक्षबाट अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।
मन्त्रालयले निर्माण गरेका सडक, पुल, भवनजस्ता भौतिक सम्पत्तिहरूको उचित मूल्यांकन गरी अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। राजधानी समेत रहेको काठमाडौं उपत्यकामा ठूला र देखिने खालका आयोजनाहरूको कमी भएको भन्दै यस विषयमा विशेष ध्यान केन्द्रित गर्न सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई आग्रह गर्नुभयो।
कार्यक्रममा मन्त्री देवकोटाले उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने जिल्लाहरूलाई सम्मान गर्ने नयाँ परम्पराको सुरुवात गरिएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै आगामी वर्ष अन्य जिल्लाहरूलाई पनि बधाई दिन आतुर रहेको बताउनुभयो। कर्मचारीहरूको उत्साह र काम गर्ने हुटहुटीबाट आफू निकै प्रभावित भएको भन्दै मन्त्री देवकोटाले अनुशासनमा रहेर परिणाममुखी काम गर्न सबैलाई आह्वान गर्नुभयो।
कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को कार्यप्रगति समीक्षा गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि कार्ययोजना तय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । गोष्ठीमा प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मातहतमा रहेका १९ वटा कार्यालयका प्रमुखहरुले आफ्नो कार्यालयको कार्यसम्पादन विवरणबारे प्रस्तुतीकरण दिनुभएको थियो ।
योजना तथा कार्यक्रमहरूको लक्ष्य र त्यसको वास्तविक प्रगतिबारे विस्तृत समीक्षा, बजेटको खर्च अवस्था, योजना कार्यान्वयनमा देखिएका मुख्य चुनौतीहरू जस्तैः जग्गा प्राप्तिमा ढिलाइ, निर्माण सामग्रीको उपलब्धता, ठेक्का प्रक्रियाको जटिलता र जनशक्ति अभावबारे, गुनासो र सुझावहरू, यसका अतिरिक्त, भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित नीति, नियम तथा ऐन कार्यान्वयनको अवस्था र आवश्यक सुधारबारे समीक्षा गरी आगामी कार्ययोजना प्रभावकारी ढंगबाट कसरी अगाडी बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा मन्त्रालयतर्फले प्रस्तुतीकरण दिएको थियो ।
मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरठ्ठाले मन्त्रालयको कार्यसम्पादनसंग विषय विज्ञप्राप्त हुने भएकाले प्रभावकारीढंगबाट काम हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले भन्नु भयो, “हाम्रो मन्त्रालयको काम जे हो त्यो विषयमा विज्ञता हासिल गर्नुभएको मन्त्री पाएका छौँ, मन्त्रालय र यहाँ कार्यरत कर्मचारीको लागि गर्व विषय छ ।”

सचिव मरहठ्ठाले मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीहरूलाई प्राविधिक ज्ञानका साथै प्रचलित कानून र राज्य सञ्चालनका नीतिहरूमा पनि अब्बल बन्न निर्देशन दिनुभएको छ। कुनै पनि प्राविधिक कर्मचारीका लागि तीनवटा कुरा अनिवार्य रहेको औँल्याउँदै सचिव मरहठ्ठाले भन्नुभयो, “पहिलो, आफ्नो विषयको प्राविधिक ज्ञान हुनैप¥यो। दोस्रो, हामीले गर्ने हरेक काम कानूनसम्मत हुनुपर्ने हुँदा प्रचलित कानूनबारे सधैँ अद्यावधिक रहनुपर्छ। र तेस्रो, दलीय राजनीति नभई राज्य सञ्चालन गर्ने नीति, जस्तै राष्ट्रिय योजना, प्रदेशका आवधिक योजना र सरकारका लक्ष्यहरूबारे स्पष्ट जानकारी राख्नुपर्छ।”
उहाँले मन्त्रालयले पूँजीगत खर्च, बेरुजु फछ्र्यौट जस्ता सूचकका आधारमा कार्यालयहरूको मूल्यांकन गरी उत्कृष्ट काम गर्नेलाई पूर्वाधार विकास कार्यालय मकवानपुर र सहरी विकास तथा भवन कार्यालय काभ्रेलाई प्रशंसा–पत्र प्रदान गरिएको जानकारी दिनुभयो। गोष्ठीमा सहभागीहरुलाई सहरी योजना तथा वस्ती विकास विज्ञ प्र्रोफेसर डाक्टर संगिता सिंह र वातावरण संरक्षण तथा जलवायू परिपवर्तन व्यवस्थापन विज्ञ डा. माधव कार्कीले प्रशिक्षण दिनुभएको थियो ।