नागरिकलाई गरी खान देऊ: निजी विद्यालयको योगदान र चुनौती

लेखक: शिक्षाविद् देबीप्रसाद घिमिरे

१. पृष्ठभूमि: नेपालको निजी शिक्षा यात्रा

नेपालमा नयाँ शिक्षा ऐन २०२८ लागू हुनु अघि निजी विद्यालयहरूको संख्या नगन्य मात्र थियो। प्रारम्भमा भानुभक्त मेमोरियल, आनन्दकुटी त्रिभुवन आदर्श, सेन्ट जेवियर्स जस्ता केही विद्यालयहरूले २०२१/२२ सालतिर निजी लगानीमा शिक्षासेवा दिन थाले। त्यसपछि २०२८ सालपछिबाट निजी विद्यालयहरू फाट्टफुट्ट खुल्न थाले।”

२०३० को दशकमा ज्ञानोदय, लिटिल एन्जल्स , जेम्स स्कूल, मनकामना लगायतका विद्यालयहरू स्थापना भए। २०४६ सालपछि निजी शिक्षा क्षेत्रमा तीव्र विस्तार देखियो। यस विस्तारले देशभरिका विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा, आधुनिक शिक्षण प्रविधि, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पाठ्यक्रम, अनुभवी शिक्षक र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण उपलब्ध गराउने अवसर सिर्जना गर्‍यो।
आज देशभर साना ठुला गरि करिब १० हजार निजि विद्यालय संचालनमा छन । निजी क्षेत्रको कुल लगानी झण्डै ८ खर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। यसले हाल देशको कुल शैक्षिक उपलब्धिको करिब ३४ प्रतिशत हिस्सा रूपमा बढी गुणस्तरीय उपलब्धि दिइरहेका छन् । नतिजा हेर्दा पनि निजी विद्यालयहरूले तुलनात्मक रूपमा बढी गुणस्तरीय शिक्षा दिईरहेका छन । ७५ प्रतिशत उपबन्धी निजी क्षेत्रको छ।

निजी विद्यालयहरूको इतिहासले देखाउँछ कि नेपालमा शिक्षाको गुणस्तर र पहुँच विस्तारमा निजी लगानीको भूमिका महत्वपूर्ण छ। प्रारम्भिक चरणमा निजी विद्यालय सहरका सीमित क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित थिए, तर २०५०–२०७० को दशकमा यो विस्तारले ग्रामीण क्षेत्र र मध्य–सहरीय क्षेत्रमा समेत शिक्षाको पहुँच बढायो।

२. निजी विद्यालयको आर्थिक योगदान

निजी विद्यालयहरूको कुल लगानी अहिले अरबौँ रूपैयाँ पुगेको छ। यसले देशको कुल शैक्षिक उपलब्धिको करिब ३४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। विद्यार्थीहरूको शैक्षिक उपलब्धिमा पनि निजी विद्यालयहरूले तुलनात्मक रूपमा बढी गुणस्तरीय परिणाम दिन सक्षम देखिन्छन्।

स्थानीय निकाय र सम्बन्धित निकायको नियमनअनुसार हरेक विद्यालयले न्यूनतम १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। यस हिसाबले लाखौँ विद्यार्थी मासिक शुल्क, वार्षिक शुल्क, भर्ना शुल्क निःशुल्क पाउँदै आएका छन्। यस सुविधा नगदमा परिणत गर्दा वार्षिक करिब १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको योगदान हुन्छ।

त्यस्तै, शिक्षक–कर्मचारीका छोराछोरीलाई समेत गनिँदा निजी विद्यालयहरूले करिब १२–१५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइरहेका छन्। यसरी निजी विद्यालयहरूले समाजको विभिन्न तहमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लाभ पुर्‍याइरहेका छन्।

हालसम्म मात्र निजी विद्यालयहरूले करिब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी ग्यारेन्टी गरेका छन्। राज्यले भने यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष लगानी नगरेको स्पष्ट तथ्य हो। उल्टै कर असुल्छ, नियमन गर्छ तर प्रोत्साहन भने दिँदैन।

३. संविधान र स्वतन्त्रताको हक

नेपालको संविधान (२०६२/६३) मा मौलिक हक अन्तर्गत स्वतन्त्रताको अधिकार प्रष्ट उल्लेख छ—“कुनै पनि नागरिकले उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्न पाउने स्वतन्त्रता हुनेछ।”

साथै, संविधानको निर्देशन सिद्धान्तमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यद्वारा साधन–स्रोतको परिचालन गरी आर्थिक विकास गर्ने, शोषणमुक्त समाज निर्माण गर्ने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ।

तर हालको शिक्षा विधेयकमा पूर्ण छात्रवृत्ति र गैरनाफामूलकको नाममा निजी विद्यालयलाई दबाब दिनु संविधानको मर्मविपरीत मात्र होइन, शिक्षामा निजी लगानीलाई तहसनहस पार्ने षड्यन्त्र पनि हो।

४. निजी विद्यालयको खर्च संरचना

निजी विद्यालयहरूले उठाएको शुल्क मुख्यतः निम्न कार्यमा खर्च हुन्छ:

शिक्षक–कर्मचारीको तलब

भवन र कक्षाकोठा व्यवस्थापन

घरभाडा, बैंक ऋण

पिउने पानी, बिजुली, टेलिफोन, पत्रपत्रिका

पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कम्प्युटर कक्ष

तालिम, गोष्ठी, सेमिनार

अतिरिक्त क्रियाकलाप (खेलकुद, कला, संगीत, नृत्य, वादविवाद आदि)

यी सबै खर्च पूरा गरेपछि मात्र बाँकी रकमले बैंक ऋण तिर्न सकिन्छ।

हाल निजी विद्यालयहरूको औसत वार्षिक शुल्क ३५–३६ हजार रुपैयाँ मात्र छ। करिब ३० प्रतिशत विद्यालयहरूले न्यून शुल्कमै सुविधा दिइरहेका छन् भने केही विद्यालयले बढी शुल्क लिएर थप सुविधा प्रदान गरेका छन्। अभिभावकहरूले आफ्नो इच्छाअनुसार विद्यालय छनोट गर्ने भएकाले यसलाई गलत व्याख्या गर्नु उचित हुँदैन।

५. राज्य र अभिभावकको भूमिका

यदि अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीलाई खान, लाउन, पाठ्यपुस्तक वा पोशाकको खर्च धान्न सक्दैन भने उनीहरूले सरकारी विद्यालय रोज्न सक्ने विकल्प सधैं खुला छ।

तर निजी विद्यालयहरूले न्यूनतम १५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्ति दिइरहेका बेला ‘गैरनाफामूलक’ भनेर दबाब दिनु अन्याय हो। सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा समान अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्छ। छात्रवृत्ति चयन प्रक्रियामा सरकारी वा निजी विद्यालयका विद्यार्थीबीच भेदभाव हुनु हुँदैन। साथै, निजी विद्यालयका शिक्षकलाई आवश्यक तालिम र क्षमता अभिवृद्धिको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ।

६. सामाजिक प्रभाव र रोजगार सिर्जना

निजी विद्यालयहरूले केवल शिक्षा प्रदान गर्ने मात्र होइन, समाजमा रोजगार सिर्जना, सामाजिक उत्तरदायित्व र आर्थिक प्रोत्साहनको काम पनि गर्छन्। शिक्षक, प्रशासनिक कर्मचारी, निर्माण श्रमिक, पुस्तकालय कर्मचारी, सफाइकर्मी लगायत धेरै जनाको रोजगारी निजी विद्यालयबाट निर्भर छ।

यसले विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा मात्र होइन, सिर्जनात्मक, खेलकुद, कला–संगीत र नेतृत्व क्षमतामा विकास गर्ने अवसर पनि प्रदान गर्छ।

साथै, निजी विद्यालयहरूले स्थानीय सामग्री, पुस्तक, ल्याब उपकरण र प्रविधिको खरिदमार्फत आर्थिक गतिविधि बढाउँछन्। यसले आर्थिक चक्रलाई चलायमान राख्न सहयोग पुर्‍याउँछ।

७. निजी विद्यालय र गुणस्तरीय शिक्षा

निजी विद्यालयहरूले शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तरीय सुधार ल्याउन ठूलो योगदान गरेका छन्। उनीहरूले पाठ्यक्रम आधुनिक बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका शैक्षिक प्रणाली अपनाउने, शिक्षक तालिम र क्षमता विकासमा लगानी गर्ने, खेलकुद र सांस्कृतिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने जस्ता विविध प्रयास गर्दै आएका छन्।

अनि, यी विद्यालयहरूले विद्यार्थीलाई सिर्जनात्मक सोच, नेतृत्व विकास, सामाजिक उत्तरदायित्व, र टीमवर्क जस्ता गुण सिकाउने अवसर प्रदान गर्छन्। सरकारी विद्यालयहरूमा तीव्र सुधार र संसाधनको अभाव रहेकोले निजी विद्यालयहरूले यस क्षेत्रलाई पूरक भूमिका दिइरहेका छन्।

८. आलोचना र चुनौती

केही आलोचकहरूले निजी विद्यालयलाई महँगो र पहुँच बाहिरको मान्छन्। तर तथ्याङ्क हेर्दा, अधिकांश निजी विद्यालयले न्यून शुल्कमा सुविधा दिइरहेका छन्। चुनौती भनेको नियमन र सन्तुलित नीति निर्माणको छ।

निजी विद्यालयहरूलाई दबाबमा राखेर ‘नाफा नगर्नु’ वा ‘पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु’ भनेको लगानीकर्ताको स्वाभाविक अधिकार हरण गर्नु हो। यदि नाफा आर्जन गर्ने बाटो बन्द भयो भने लगानी डुब्ने सम्भावना हुन्छ।

९. निजी विद्यालय र समाजिक उत्तरदायित्व

निजी विद्यालयहरूले सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न पनि महत्वपूर्ण योगदान गरेका छन्। विपन्न विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति, अभिभावकलाई सहयोग, र समुदायलाई शिक्षा सम्बन्धी जागरूकता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा समाजमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ।

विद्यार्थीहरूको व्यक्तित्व विकासमा योगदान पुर्‍याउने, खेलकुद र सांस्कृतिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने, शिक्षकहरूको व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने आदि कार्यले समाजमा दीर्घकालीन लाभ पुर्‍याउँछ।

१०. नीति–सिद्धान्त र सुधारको आवश्यकता

सरकारले निजी विद्यालयलाई नियन्त्रण र प्रोत्साहन बीच सन्तुलन बनाउनु पर्छ। मात्र कर असुल्ने, नियम बनाएर दबाब दिने होइन, उनीहरूको योगदानलाई मान्यता दिनुपर्छ।

समान अवसर सुनिश्चित गर्न, छात्रवृत्ति वितरण प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्न, शिक्षक प्रशिक्षण र क्षमतामा लगानी गर्न, र गुणस्तरीय शिक्षा प्रवर्धन गर्न नीति–निर्देशकले कदम चाल्नु आवश्यक छ।

११. निष्कर्ष

निजी विद्यालयहरू कम्पनी ऐनअनुसार सञ्चालनमा छन्। कम्पनी स्वभावतः नाफा कमाउनका लागि खोलिएको संस्था हो। लगानीकर्ताले जग्गा–जमिन धितो राखेर ऋण लिएर विद्यालय सञ्चालन गरेका छन्।

सरकारले निजी विद्यालयलाई ‘आत्महत्या गर्न’ बाध्य पार्ने नीतिबाट पछि हट्नुपर्छ। बरु, उचित नियमन, समान अवसर सुनिश्चित र सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गराउने दिशामा ध्यान दिनुपर्छ।

निजी विद्यालयले गरेको योगदानलाई अस्वीकार गर्नु भनेको देशको शिक्षा क्षेत्रकै प्रगति रोक्नु हो। अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षक र नीति–निर्माताहरूले मिलेर बहस–संवाद गर्नुपर्छ। इतिहासले असक्षमतालाई धिक्कार्छ। समय अझै बाँकी छ — नागरिकलाई ‘गरी खान’ दिने वातावरण निर्माण गर्नु अपरिहार्य छ।
भर्खरै कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचारलाई आधार मान्ने हो भने, नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्बजनिक गरेको आव २०८१/०८२ को विणण अनुसार शिक्षाका लागि मात्र एक खर्व ३८ अर्व ४८ करोड रुपैया विदेसिएको छ।
देश दिनप्रति कंगाल बन्दै गएको छ । राष्ट्रिय पुंजी पलायन रोक्न पनि राज्यले निजी विद्यालयहरुको संरक्षण गर्नुपर्छ। नियमन गर्नुपर्छ तर निर्मूल पार्ने नीति बनाइनु हुँदैन । यो कुरा शिक्षाका २६ नक्षत्र हरुलाई समयमै थाहा हुनुपर्छ। आफ्नो घर पनि नवनाउने भरुले बनाएको पनि ध्वस्त पार्ने नीतिलले शिक्षामा सुधार आँउदैन ।